MGNREGA Scheme : मराठवाड्यातील शेकडो गावांतील शेतकरी आणि मजुरांना धक्का देणारी घटना समोर आली आहे. राज्याने मंजूर केलेल्या रोहयोच्या (ROHYO) हजारो कामांना केंद्र सरकारने आक्षेप घेत निधीच थांबवला आहे. (MGNREGA Scheme)
यामुळे जवळपास १३५४ कोटींचा निधी अडकला असून, कामे थांबली आणि कामगारांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. केंद्राने कुशल-अकुशल कामांचे प्रमाण बिघडल्याचा ठपका ठेवत रोहयोवर 'ब्रेक' मारला आहे.(MGNREGA Scheme)
मराठवाड्यातील लाखो गरीब लाभार्थ्यांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या रोजगार हमी योजनेला (रोहयो) (ROHYO) सध्या मोठा झटका बसला आहे. (MGNREGA Scheme)
केंद्र सरकारने कुशल-अकुशल कामांच्या प्रमाणात बिघाड झाल्याचा आक्षेप घेत राज्याचा निधी थांबवला आहे. परिणामी, गेल्या सहा महिन्यांपासून अनेक जिल्ह्यांतील हजारो कामे रखडली असून, कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.(MGNREGA Scheme)
२ लाखांहून अधिक कामांना मंजुरी, पण निधीच नाही!
राज्यात २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांत एकूण २ लाख ४३ हजार १२६ कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात सिंचन विहीर, सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, पाणंद रस्ते यांसारख्या अनेक योजनांचा समावेश आहे. मात्र, ६०:४० चा प्रमाण नियम पाळला गेला नाही, असा दावा करत केंद्राने रोहयोचे नवीन अनुदान रोखले आहे.
मराठवाड्यात थकीत निधीची स्थिती (रु. कोटींमध्ये)
| जिल्हा | थकीत निधी |
|---|---|
| छ. संभाजीनगर | २९९.९९ |
| बीड | ३१९.६८ |
| लातूर | १४९.८४ |
| नांदेड | २२९.७० |
| परभणी | १००.३३ |
| जालना | १३४.७६ |
| हिंगोली | ६३.३२ |
| धाराशिव | ५७.५४ |
| एकूण | १३५४.५६ कोटी |
निधी थांबवण्याचे काय कारण
सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्राच्या तपासणी पथकाने मराठवाड्यातील कामांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. यानंतर नोव्हेंबर २०२४ पासून निधी मिळणं पूर्णपणे थांबले. यामध्ये पूर्वी मंजूर कामे, कामांच्या संख्येत अनियमितता आणि थेट मंत्रालयातून मंजुरी दिल्याचा उल्लेख आहे.
मजुरांचे आर्थिक हाल
निधी थांबल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या हजारो मजुरांचे आर्थिक हाल सुरू आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींनी आधीच काम सुरू करून मजुरांना पगार दिला असून, सरकारकडून रक्कम न मिळाल्यामुळे ग्रामविकास निधीवरही ताण आला आहे.
राज्य सरकारवर केंद्राची नाराजी
माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या कार्यकाळात अनेक कामांना थेट मंत्रालयातून मंजुरी दिल्याने ग्रामपातळीवरील स्वायत्तता धोक्यात आली, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. यामुळे केंद्राने निधी रोखून, काही अधिकाऱ्यांवर चौकशी आणि कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्याची मागणी: निधी त्वरीत द्यावा!
राज्य सरकारकडून केंद्राला सतत पत्रव्यवहार करून कमी झालेल्या निधीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. मात्र, तोपर्यंत लाखो शेतकरी, कामगार यांचे रोजगार हमीवरचे अवलंबन अडकले आहे.
केंद्र-राज्य यांच्यातील निधीच्या तिढ्याचा फटका प्रत्यक्षात कामगारांना बसतो आहे. रोहयोसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, नियोजन आणि समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित होते.
जास्तीच्या कामांना मंजुरी
* रोहयाचे माजी मंत्री खा. संदीपान भुमरे यांच्या कार्यकाळात सिंचन विहीर, मातोश्री पाणंद रस्ते, सिमेंट रस्ता, पेव्हर ब्लॉक या कामांना ग्रामपातळीऐवजी थेट मंत्रालयातूनच मंजुरी दिली.
* मराठवाड्यात २०२३-२४ या काळात १ लाख ७२ हजार ६९९ तर २०२४-२५ या काळात १ लाख ७९ हजार ५२७ कामांना मंजुरी देण्यात आली.
* तर २०२५-२६ मध्ये ६३ हजार ५९९ कामांना मंजुरी दिली. दरम्यान, मागील दोन वर्षातील अमर्याद कामांना मंजुरी, ६०-४० चे बिघडलेले प्रमाण, थेट मंत्रालयातून मंजुरी यावरून केंद्राने राज्य शासनाला खडे बोल सुनावले.
* काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत कामांची चौकशी करण्यासह निधी थांबवला.