Agriculture News : कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना (Baliraj Mofat Vij Yojana)/वीज दर सवलतीसाठी योजनेकरिता सन २०२४-२५ मधील मार्च, २०२५ च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आलेली १ हजार ८०० आठशे कोटी रुपये रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना रोखीने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.
एकीकडे मार्चएन्ड (March End) असल्याने सरकार धडाधड निर्णय घेत आहेत. मागील २४ तासांत नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना व इतर योजनांसाठी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम फक्त कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना/ वीज दर सवलत सवलतीपोटी खर्च होईल, याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ कार्यासनाने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी.
सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अंकिता बो-हाडे, कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून कराड, सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत्त करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर मंजूर झालेली रक्कम १ हजार ८०० कोटी रुपये अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी.
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार वीज वितरण कंपनीला वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वीज वितरण कंपनीस केली जाते. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना/वीज दर सवलत योजनेतंर्गत राज्यातील ७.५ एचपी पर्यंतच्या कृषिपंप ग्राहकांना पाच वर्षांसाठी एप्रिल, २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत मोफत वीज देण्यात येणार आहे.
सुधारित निधीची तरतूदत्यासाठी प्रतिवर्षी लागणारा निधी अनुदान स्वरूपात महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येत आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना/वीज दर सवलत योजनेकरिता ५६८५.०० कोटी व पुरवणी मागणी ७३००,०० कोटी असे एकूण १२९८५.०० कोटी सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार १११८५.०० कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस समायोजनाने व रोखीने वितरित करण्यात आला आहे.