Krushi Yantrikikaran Yojana : कृषि व पदुम विभागाच्या कृषि विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषि औजारांसंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण योजना (कृषि यांत्रिकीकरण), महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम-३ अन्वये लोकसेवा म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे.
कृषि विभागाच्या अधिसूचित १६ सेवांपैकी पाच सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पुरवावयाच्या सेवांच्या यादीतून वगळण्याबाबत राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने "कृषि यांत्रिकीकरण सेवा ही DBT स्वरुपाची सेवा असल्याने सद्यःस्थितीत ती अधिसूचित सेवांच्या यादीतून वगळण्यास आयोगाची सहमती आहे.
नंतर DBT सेवा अधिसूचित करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करता येईल", असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पुरवावयाच्या सेवांच्या यादीतून कृषि यांत्रिकीकरण सेवा वगळण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम-३ अन्वये लोकसेवा म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेली "विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषि औजारांसंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण योजना (कृषि यांत्रिकीकरण)" ही सेवा या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित सेवांच्या यादीतून वगळण्यात आली आहे.
Navin Vihir Yojana : नवीन विहीर योजनेकरीता कोणती कागदपत्रे लागतात, पहा संपूर्ण डाकुमेंट्सची यादी
Web Summary : Maharashtra government excludes the agricultural mechanization scheme (DBT) from the Public Services Act. The decision was made following the State Service Rights Commission's agreement, as the scheme already operates through Direct Benefit Transfer. A new government resolution will address DBT service notifications.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना (डीबीटी) को लोक सेवा अधिकार अधिनियम से हटा दिया। यह निर्णय राज्य सेवा अधिकार आयोग की सहमति के बाद लिया गया, क्योंकि योजना पहले से ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से संचालित होती है। एक नया सरकारी संकल्प डीबीटी सेवा अधिसूचनाओं को संबोधित करेगा।