Maharashtra Budget 2026: राज्याचा अर्थसंकल्प आज(६ मार्च) रोजी मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे शेतकरी आणि व्यापारी मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.(Maharashtra Budget 2026)
वाढती महागाई, शेतीतील वाढता खर्च आणि आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गाला विशेषतः कर्जमाफी, स्वस्त दरात कर्ज आणि कृषीपूरक उद्योगांसाठी सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे.(Maharashtra Budget 2026)
गेल्या काही वर्षांपासून शेती उत्पादनाचा खर्च वाढत असताना बाजारात मिळणारा दर अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.(Maharashtra Budget 2026)
त्यामुळे या अर्थसंकल्पात राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करेल, अशी चर्चा ग्रामीण भागात रंगली आहे.(Maharashtra Budget 2026)
मात्र, कर्जमाफीसंदर्भात जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जाची माहिती संकलित करण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने अर्थसंकल्पात तात्काळ कर्जमाफीची घोषणा होईल का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
याशिवाय कृषीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष सवलती देण्याचीही शेतकरी व उद्योजकांकडून मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारने काही कृषीआधारित उद्योगांना जीएसटीमधून सूट दिली असली तरी ग्रामीण भागातील उद्योगांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगांना करसवलत, अनुदान आणि पायाभूत सुविधा देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तसेच शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी स्वस्त व्याजदरात कर्ज, सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचीही अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने या बाबींवर ठोस निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमक्या कोणत्या योजना आणि सवलती जाहीर होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी सरकार कोणते निर्णय घेते, हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
Web Summary : Maharashtra's upcoming budget raises farmer expectations for loan waivers, affordable credit, and agricultural business incentives amidst rising costs. Discussions on potential debt relief are ongoing, while calls for tax breaks and infrastructure for agro-processing industries grow. The government's decisions will significantly impact the rural economy.
Web Summary : महाराष्ट्र के आगामी बजट में किसानों को ऋण माफी, किफायती ऋण और कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन की उम्मीदें हैं। संभावित ऋण राहत पर चर्चा जारी है, जबकि कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कर छूट और बुनियादी ढांचे की मांग बढ़ रही है। सरकार के फैसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे।