नंदुरबार : महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या रुपयांपर्यंतच्या २ लाख पीक कर्जावर 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत माफी मिळणार आहे. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाची शेतकरी बांधवांना प्रतिक्षा आहे.
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर शेतकरी बांधवांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत होते. यातून अनेक जण बँका आणि उपनिबंधक कार्यालयात विचारणा करीत आहेत. परंतू, जिल्हा उपनिबंधकांना अद्याप कर्जमाफीबाबत अधिकृत आदेश किंवा शासनादेश मिळालेले नाहीत. शासनाने कर्जमाफी जाहिर केल्यानंतर जिल्हास्तरावर सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्यांची मागणी केली होती.
यात सहकारी बँकांनी आकडे दिले आहेत. परंतू राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अद्याप माहिती मिळालेली नाही. जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना आकडेवारी आणि याद्या देण्याचे आदेश नसल्यानेच त्यांच्याकडून शासनाकडे कोणतेही दस्तावेज सादर केलेले नाहीत. जिल्ह्यात मार्च २०२५ पर्यंत ६२ हजार शेतकऱ्यांची बैंक खाती एनपीए आहेत. या शेतकरी बांधवांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची प्रतिक्षा आहे.
कर्जमाफीचे आदेश अप्राप्त राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या लाखोवर असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे देणे आवश्यक होते. याबाबतचे तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत. परंतू राष्ट्रीयकृत बँकांचे सारथ्य करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार बँकांच्या शाखांकडून लेखी आदेशांसह कर्जमाफीच्या अधिकृत शासनादेशांची वाट पाहिली जात आहे. दुसरीकडे कर्जमाफीचे आदेश अप्राप्त असल्याने काही बँका कर्जपरतफेड करा, म्हणून शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत आहेत.
नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हफ्त्याचा निधी आला, शासन निर्णय जारी, पैशांचं वाटप कधीपासून?
Web Summary : Farmers await Maharashtra's loan waiver scheme. Banks haven't received official orders, delaying implementation. Co-operative banks provided data, but nationalized banks are pending. Many farmers still await relief.
Web Summary : महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी योजना का इंतजार कर रहे हैं। बैंकों को अभी तक आधिकारिक आदेश नहीं मिले हैं, जिससे कार्यान्वयन में देरी हो रही है। सहकारी बैंकों ने डेटा प्रदान किया, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का डेटा आना बाकी है। कई किसानों को अभी भी राहत का इंतजार है।