Agriculture News : महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. महसूल विभाग हा नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा विभाग असला तरी यातील काही शब्दांचे अर्थ समजून घेताना क्लिष्ट वाटतात. या लेखाच्या माध्यमातून विभागाशी संबंधित कामाशी निगडीत अशाच काही शब्दांचे अर्थ जाणून घेऊया !
निस्तारपत्रक
निस्तारपत्रक म्हणजे गावातील सर्व सार्वजनिक जमिनींच्या वापराबाबतचा अधिकृत नकाशा व नियमांची यादी. गावात ज्या जमिनी वैयक्तिक मालकीच्या नसतात जसे की तलाव, रस्ते, नदीकाठची जमीन, स्मशानभूमी, चराई जमीन, सार्वजनिक जागा त्या जमिनींचा कशासाठी आणि कसा वापर करायचा याची संपूर्ण योजना या पत्रकात दिलेली असते.
निहित
निहित म्हणजे जमीन किंवा मालमत्ता एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला वापरासाठी देणे, परंतु मालकी हक्क न देणे. ज्या व्यक्तीकडे जमीन निहित केली जाते, त्याची स्थिती कनिष्ठ धारकासारखी असते. म्हणजेच तो जमीन फक्त दिलेल्या मर्यादेत वापरु शकतो.जमीन ज्या विशिष्ट कारणासाठी निहित केली आहे ते काम किंवा उद्देश शासनाच्या परवानगीशिवाय बदलता येत नाही.
निखात निधी
निखात निधी अर्थात जमिनीखाली लपलेला किंवा दडलेला मौल्यवान खजिना जसे की दागिने, सोने- चांदीची नाणी किंवा रुपये किंवा मौल्यवान वस्तू. जमीन नांगरताना, खोदताना किंवा काम करताना असा मौल्यवान खजिना सापडता तर भारतीय निखात निधी कायदा 1878 नुसार सरकारला कळविणे तसेच पुढील प्रक्रिया करणे आवश्यक असते.
कनकूत
कनकूत म्हणजे शेतातील उभ्या पिकाच्या उत्पादनाचा अंदाज लावण्याची महसूली पद्धत. यामध्ये पिकाची वाढ, दाण्यांची संख्या आणि पिकाची एकूण घनता यासारख्या घटकांचा विचार करुन कापणीनंतर किती उत्पादन मिळेल याचा अंदाज घेतला जातो.
जिन्नसवार
जिन्नसवार म्हणजे गावात घेतल्या जाणाऱ्या मुख्य पिकांची अधिकृत नोंद. गावात कोणती पिके जास्त प्रमाणात घेतली जातात, कोणते पीक त्या भागाचे प्रमुख उत्पादन मानले जाते, याची माहिती या यादीत असते. ही नोंद महसूल नोंदीसाठी उपयुक्त ठरते.
वरसाल
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर किंवा त्याने मृत्यूपत्र लिहून ठेवले असल्यास, त्या आधारावर मालमत्तेची नावात होणारी बदल नोंद म्हणजे वरसाल.
पारडी जमीन
पारडी जमीन म्हणजे गावठाणातील घरांच्या लगत किंवा सभोवती असलेली, शेतीयोग्य पण मुख्यत: घराशी संबंधित वापरात येणारी लागवडीची जमीन.
स्वामित्वधन
जमिनीचा पृष्ठभाग कोणच्याही मालकीचा असला तरी त्याखालील खनिजे शासनाच्या मालकीची असतात. कोणत्याही व्यक्तीस अशा खनिजाचे उत्खनन करुन त्याचा उपयोग करावयाचा असल्यास त्यास त्या खनिजांचे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) शासनास द्यावे लागते. तसेच त्यावर स्थानिक उपकरही भरावे लागतात.