Rojgar Hami Yojana : शेती म्हटली की मजूर वर्गाची गरज लागतेच. पीक पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या कामासाठी मजूर वर्ग आवश्यक असतो. शिवाय गेल्या काही वर्षात मजुरीच्या दरात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी मजुरी देखील परवडत नसल्याचे चित्र आहे. अशातच याच शेतीकामांचा खर्च रोजगार हमी योजनेतून (Rojgar Hami Yojana) करण्याचा मानस असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले आहे.
शेतीकामासाठी मजुरांची गरज भासते. कारण शेतीची अनेक कामे असल्याने शेतकऱ्यांना (Farming Works) मंजुराशिवाय हे करणे अशक्य असते. दुसरीकडे राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अनेक कामे होत असतात. म्हणूनच शेतातील पेरणी ते कापणी खर्च शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून मिळावा, यासाठी प्रस्ताव तयार केला जाईल. यासाठी समिती नेमली जाईल. समिती संपूर्ण अभ्यास करेल, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली आहे.
मोठे मनुष्यबळ लागेल....एकीकडे शेतीचा उत्पादकता खर्च वाढला आहे. रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेली वाढ, मंजुरीची वाढ यामुळे रोहयोचा प्रस्ताव केला जात आहे. मात्र दुसरीकडे 'रोहयो'तील प्रत्येक कामाची नोंद ठेवणे, मजुरांची माहिती ठेवणे आवश्यक असते. याच अनुषंगाने शेतीकामाच्या प्रत्येक इंच क्षेत्राची एमबी (नोंदणी पुस्तिका) तयार करावी लागेल. त्या कामाचे फोटो ऑनलाइन अपलोड करावे लागतील, मजुरांचे जॉबकार्ड, ग्रामरोजगार सेवकांकडून कामाची तपासणी करावी लागेल. याकामी मोठे मनुष्यबळ लागेल.
कर्जमाफीचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडेशेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय मुख्यमंत्री तसेच दोघे उपमुख्यमंत्री घेतील. मात्र शासन याबाबत सकारात्मक आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले. तर जिल्हा बँकेने तीन महिने कर्जवसुलीसाठी स्थगिती दिली आहे. पुढील निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे कोकाटे यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीत कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही संघटनांनी चर्चा केली.