Kusum Scheme : सरकारचा मोठा निर्णय: आता शेतकऱ्यांना दिवसा सौर वीज मिळणार जाणून घ्या सविस्तर

Kusum Scheme : शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'कुसुम घटक ब' सौर कृषिपंप योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांवर वीज विक्रीकर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उद्योग-व्यापाऱ्यांना दर महिन्याच्या वीजबिलात थोडी वाढ सहन करावी लागेल, मात्र ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी दिवसा विजेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Kusum Scheme)

Kusum Scheme : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे राबवत असलेल्या 'कुसुम घटक ब' सौर कृषिपंप योजनेसाठी निधी उभारणीच्या उद्देशाने, औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांवर अतिरिक्त वीजदराचा बोजा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Kusum Scheme)

या निर्णयामुळे उद्योगपती व व्यापाऱ्यांना दर महिन्याच्या वीजबिलात वाढ सहन करावी लागेल; मात्र याच निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा होणार आहे. (Kusum Scheme)

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा दिलासा

सध्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना बहुतांश वेळा रात्रीच्या सत्रात वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचन, शेतीकामे आणि कामगार व्यवस्थापनात अनेक अडचणी येतात. आता 'कुसुम घटक ब' योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सौरऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप उपलब्ध होणार आहेत.

यामुळे डिझेल पंपाचा खर्च वाचेल

विजेवरील अवलंबित्व कमी होईल

शेती अधिक शाश्वत आणि कार्यक्षम बनेल

'कुसुम घटक ब' म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या घटक ब टप्प्यात शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप पुरवले जातात.

या उपक्रमाचा उद्देश 

शेतीसाठी लागणाऱ्या पारंपरिक विजेवरील भार कमी करणे

नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे

ग्रामीण भागात वीजपुरवठ्याची कार्यक्षमता वाढवणे

या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने, सरकारने औद्योगिक क्षेत्रावर वाढीव कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वीज विक्रीकरात ९.९० पैशांची वाढ

राज्य सरकारने औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांसाठी वीज विक्रीकरात ९.९० पैसे प्रति युनिटने वाढ केली आहे. पूर्वी हा कर ११.०४ पैसे होता, जो आता वाढून २०.९४ पैसे प्रति युनिट इतका झाला आहे. म्हणजेच, प्रत्येक युनिट विजेसाठी सुमारे दहा पैशांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे.

या वाढीमुळे मोठ्या औद्योगिक यंत्रणा, व्यापारी प्रतिष्ठान आणि व्यावसायिक ग्राहकांना दर महिन्याला शेकडो ते हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसावा लागेल.

सरकारच्या मते, या वाढीमुळे मिळणारा महसूल कुसुम घटक ब योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेच्या गरजा दिवसा पूर्ण करता येतील.

उद्योग आणि व्यापाऱ्यांवर ताण वाढणार

या करवाढीमुळे उद्योगपती व व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आधीच उत्पादन खर्च, कामगारांचे वेतन आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उद्योग क्षेत्रावर मोठा आर्थिक ताण आहे. आता या निर्णयामुळे वीजबिलात होणारी वाढ त्यांचा खर्च आणखी वाढवणार आहे.

विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) या निर्णयाचा मोठा फटका बसेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही व्यापारी संघटनांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

महावितरणवरील आर्थिक भार कमी होणार

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे महावितरण कंपनीवरील क्रॉस सबसिडीचा भार काही प्रमाणात कमी होईल. पूर्वी उद्योगांनी अधिक दर देऊन शेतकऱ्यांसाठी वीज सवलतीची भरपाई करायची होती; मात्र आता हा निधी थेट कररूपाने गोळा होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी दर स्थिर ठेवूनही शेतकरी हिताच्या योजनांसाठी निधी मिळत राहील.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक पाऊल

'कुसुम घटक ब' योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य होणार आहे. शाश्वत शेती, ऊर्जा बचत आणि उत्पादनवाढ या तिन्ही बाबतीत या योजनेचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Warehouse Subsidy Scheme : शेतकऱ्यांनो मोठी संधी! गोदाम बांधण्यासाठी मिळणार अनुदान जाणून घ्या सविस्तर