Kisan Credit Card : भारतातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ने १९९८ मध्ये ही योजना सुरू केली. केसीसीच्या माध्यमातून शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन आणि शेतीशी संबंधित इतर खर्चासाठी बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) शी संबंधित समस्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. यात प्रमुख कारण म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) मर्यादेपर्यंत लाभ देते. शिवाय सरकार केसीसीला प्रोत्साहन देत असले तरी, अजूनही अनेक लहान आणि सीमांत शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. यामागील मुख्य कारणे अशी आहेत :
- शेतकऱ्यांमध्ये माहिती आणि जागरूकतेचा अभाव.
- बँकिंग प्रक्रियांची गुंतागुंत.
- गावपातळीवर बँक शाखांचा अभाव.
कागदपत्रे आणि बँकिंग गुंतागुंतअनेक शेतकऱ्यांकडे संपूर्ण जमिनीच्या नोंदी, आधार, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, ज्यामुळे ते केसीसीचे फायदे घेऊ शकत नाहीत.
व्याजदर आणि परतफेडीचे प्रश्नव्याजदर कमी असले तरी, वेळेवर कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेल्या शेतकऱ्यांना नंतर व्याज आणि दंडाचा मोठा भार सहन करावा लागतो.अनेक शेतकरी कर्जमाफी योजनांची वाट पाहतात, त्यामुळे त्यांना कर्ज फेडण्यास विलंब होतो.
मध्यस्थ आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या समस्याबऱ्याचदा, शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी मध्यस्थ आणि दलालांची मदत घ्यावी लागते, जे त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे पैसे वसूल करतात. काही बँक अधिकारी शेतकऱ्यांकडून लाच मागतात किंवा कागदपत्रांबाबत अनावश्यक समस्या निर्माण करतात.
कर्ज फेडण्यात अडचणी... बऱ्याच वेळा, दुष्काळ, पूर, गारपीट किंवा टोळधाडीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होते, ज्यामुळे शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांना कर्ज पुनर्निर्धारणाची सुविधा मिळू शकत नाही, ज्यामुळे ते अधिक आर्थिक संकटात अडकतात.
लहान शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित कर्ज रक्कमकेसीसी अंतर्गत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना खूप कमी प्रमाणात कर्ज दिले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या सर्व शेतीविषयक गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. बऱ्याचदा त्यांना मध्यस्थांकडून किंवा सावकारांकडून जास्त व्याजदराने पैसे घ्यावे लागतात, ज्यामुळे त्यांचे कर्ज आणखी वाढते.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारतातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरू शकते, परंतु या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने अनेक अडथळे येत आहेत. जर सरकार आणि बँकांनी या समस्या सोडवल्या तर केसीसी केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेतच मदत करेल असे नाही, तर कृषी क्षेत्राला मजबूत आणि स्वावलंबी बनवण्यासही मदत करेल.