Kharif Crop Damage : अतिवृष्टी व पुराच्या तडाख्याने यंदाचा खरीप हंगाम अक्षरशः वाहून गेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले असून पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. (Kharif Crop Damage)
हातातले पीक गेले, तर खत, बियाणे आणि औषधांवर केलेला खर्चही वाया गेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी हवालदिल झाला असून, घेतलेल्या १, ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची परतफेड कशी करायची? हा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला आहे.(Kharif Crop Damage)
कर्जाचा डोंगर, हातात रिकामेपण
यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील १ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी तब्बल १ हजार ३४२ कोटींचे पीक कर्ज घेतले. अपेक्षित उत्पन्न मिळेल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी चांगल्या बियाण्यांपासून ते खत-औषधांपर्यंत मोठा खर्च केला.
पण निसर्गाच्या प्रकोपाने शेतकऱ्यांचे सर्व गणितच बिघडवले. शेतात उभे असलेले पीक डोळ्यांसमोर वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या पोटावरच पाय आला आहे.
घर कसं चालवायचं?
घर चालवण्यासाठी आणि पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी शेतकरी अक्षरशः प्रशासनाच्या दारात ठोठावत आहेत. पण, अद्याप त्यांना ठोस मदत मिळालेली नाही.
शासन मदत म्हणतंय, पण आठ हजार रुपयांत आजच्या काळात बियाण्याचाही खर्च भागत नाही. आम्ही घर कसं चालवायचं आणि कर्ज फेडायचं कसं? शेतकऱ्यांचा सवाल
शासनाची मदत अपुरी
राज्य शासनाने हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मते, एका हेक्टरवरचा खर्चच ३० ते ४० हजारांपेक्षा जास्त येतो. अशा वेळी शासनाची मदत केवळ तोंडाला पाने पुसण्यासारखी ठरते.
पीक विमा कंपन्यांचा खेळखंडोबा
शेतकऱ्यांच्या आक्रोशात भर घालणारी बाब म्हणजे पीक विमा. कंपन्यांनी नुकसानीची कोणतीही पाहणी केलेली नाही. उलट, मदतीचे निकष शेवटच्या टप्प्यातील कापणी प्रयोगावर आधारित ठेवले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना विम्याच्याही माध्यमातून आधार मिळालेला नाही.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढला
नुकसानग्रस्त शेतकरी दररोज जिल्हा प्रशासनाच्या दारात गर्दी करत आहेत. परंतु मदत कधी मिळणार, किती मिळणार, आणि त्यावर घर-दार व कर्ज कसे फेडायचे? याची कोणालाच उत्तरे नाहीत. त्यामुळे शेतकरी तीव्र अस्वस्थतेत दिवस काढत आहेत.
यवतमाळ जिल्हा कर्ज, नुकसान आणि विम्याच्या अनिश्चिततेच्या जाळ्यात अडकला आहे. शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, तातडीने ठोस मदत व उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे.