Keshari Ration Card : राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील लाखो केशरी रेशन कार्डधारक (Keshari Ration Card) शेतकरी कुटुंबांचे बँक खाते अद्याप रिकामेच राहिले आहे. १७० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही निधी न मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. (Keshari Ration Card)
परभणीसह १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबांना दरमहा १७० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखांच्या आधार कार्डशी लिंक केलेल्या खात्यात थेट जमा करण्यात येते. मात्र, सध्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी अद्याप शासनाकडून निधी न मिळाल्यामुळे अनुदान वितरण थांबले आहे. (Keshari Ration Card)
याआधी १५० रुपयांची रक्कम दिली जात होती. त्यात वाढ करून १७० रुपये करण्यात आली आहे. ही मदत अन्नधान्याऐवजी थेट आर्थिक स्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, कारण सध्या गहू व तांदूळ उपलब्ध होत नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. (Keshari Ration Card)
कोणाला लाभ?
या योजनेचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांतील केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबांना मिळतो.
परभणी जिल्ह्यातील स्थिती
| तालुका | कार्डसंख्या | लाभार्थीसंख्या |
|---|---|---|
| पूर्णा | ७,४१८ | ३१,७८७ |
| सोनपेठ | ३,२०७ | ११,३१८ |
| गंगाखेड | ५,३५० | २१,८६७ |
| पालम | ३,७५८ | १४,४८५ |
| मानवत | ३,३९० | १५,६९० |
| पाथरी | ४,३९५ | २१,०४२ |
| सेलू | ५,२३७ | २२,९६६ |
| परभणी | ८,४३८ | ३८,५५९ |
| जिंतूर | ८,२०७ | ३४,४८८ |
| एकूण | ४९,४०० | २,१२,२०२ |
अनुदानाची स्थिती
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १९.५१ कोटी रुपये १.२५ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आले होते.
मात्र, मार्च २०२५ पर्यंतचे अनुदान वितरित झाले असून, नवीन आर्थिक वर्षातील निधी शासनाकडून अद्याप मंजूर झालेला नाही.
ई-केवायसी (E-KYC) पूर्ण आहे, कागदपत्रे वेळेवर दिली आहेत, तरीही आमच्या खात्यात पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेची चाचणी घेण्यात येत आहे, अशी भावना अनेक लाभार्थी व्यक्त करत आहेत.
शासनाच्या योजनांमध्ये निर्णय घेण्यात आले असले तरी अंमलबजावणीत विलंब आणि निधीच्या प्रतीक्षेमुळे गरजू कुटुंबांची अडचण वाढत आहे. लवकरात लवकर निधी मंजूर करून अनुदान थेट खात्यावर जमा करावे, हीच या शेतकरी कुटुंबांची मागणी आहे.