जळगाव : जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकरी सध्या कमालीच्या संकटात सापडले आहेत. एकीकडे विमा कंपनीने ४४ हजार हेक्टरवर बोगस केळी लागवडीचा दावा करत शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे, तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी रितसर विमा भरला आणि जे पात्र ठरले आहेत, त्यांना मागील चार-पाच वर्षांपासून विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत.
विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांच्यातील टोलवाटोलवीमुळे ३ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांची तब्बल ७० ते ८० कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडली आहे. विमा कंपनीने यंदा जळगाव जिल्ह्यात ४४ हजार हेक्टरवर केळी नसतानाही लागवड झाल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यामुळे शेतकऱ्यांवर संशयाची सुई निर्माण झाली असून, कारवाईची मोहीम हाती घेतल्याने शेतकरी धास्तावले आहेत.
पोर्टलवर नाव; पण हातात पैसे शून्यकेंद्र सरकारच्या 'एनसीआयपी' पोर्टलवर ३ हजारांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांची नावे आणि त्यांच्या थकीत रकमेची नोंद स्पष्ट दिसत आहे. २०२१-२२ ते २०२५ या कालावधीतील ही रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकरी वारंवार चकरा मारत आहेत, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.
शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे विचारणा केली असता, त्यांनी 'कृषी विभागाकडे जा' असा सल्ला दिला, तर कृषी विभागाकडे गेल्यावर 'हे काम विमा कंपनीचे आहे' असे सांगून शेतकऱ्यांना फिरवले जात आहे.
तक्रार कुठे आणि कशी करावी?कृषी विभाग/तहसीलदार : स्थानिक मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी (TAO) किंवा तहसीलदार कार्यालयात लिखित तक्रार सादर करा. विमा कंपनी : विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात किंवा ईमेलद्वारे दाव्याची स्थिती मागा. जिल्हाधिकारी : जर कोणीही दखल घेत नसेल, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. ग्राहक मंच : जर विमा कंपनी दावे नाकारत असेल किंवा विलंब करत असेल, तर ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येते.
केळी पीक विम्यासाठी जे शेतकरी पात्र ठरले आहेत, मात्र भरपाई मिळाली नाही, अशा तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आहेत. मात्र, ही समस्या तांत्रिक असून, संबंधित शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा झालेली नसतील, त्यामुळे रक्कम मिळण्यास अडचण येत आहे.- कुर्बान तडवी, जिल्हा कृषी अधीक्षक
जर एनसीआयपी पोर्टलवरून इतर सरकारी योजनांचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे. तेव्हा कागदपत्रांची अडचण नाही. तर केवळ पीक विम्याबाबतच कागदपत्रांची अडचण का येते?, एखाद वर्षाची भरपाई थांबली तर समजू शकतो, मात्र तीन-चार वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांची भरपाई थांबली आहे.- स्वप्नील जाधव, केळी उत्पादक शेतकरी
Read More : सोलार पॅनलपासून शॉक लागून खरंच मृत्यू होतो का, सिस्टीम चालू असताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा
Web Summary : Jalgaon banana farmers face crisis: bogus claims, unpaid insurance. Despite eligibility, 3000+ farmers haven't received ₹70-80 crore for 4-5 years. Farmers are advised to complain at local agriculture offices, insurance firms, or collector offices for resolution.
Web Summary : जलगांव के केला किसान संकट में: फर्जी दावे, बीमा बकाया। योग्यता के बावजूद, 3000+ किसानों को 4-5 वर्षों से ₹70-80 करोड़ नहीं मिले। किसानों को स्थानीय कृषि कार्यालयों, बीमा कंपनियों या कलेक्टर कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है।