नागपूर : कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरला बंद केली जाणार नाही, तर ती १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू ठेवली जाईल, अशी ग्वाही भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.(Kapus Kharedi)
महामंडळाच्या या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Kapus Kharedi)
भारतीय कापूस महामंडळाने अधिकृत कापूस खरेदी केंद्रांवरील नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरला बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा असल्याचा आरोप करत जनहित याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुटीकालीन न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.(Kapus Kharedi)
महामंडळाच्या निर्णयावर न्यायालयाची नाराजी
सुनावणीदरम्यान अॅड. पाटील यांनी महामंडळाचा निर्णय मनमानी, एकतर्फी आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची पायमल्ली करणारा असल्याचा ठपका ठेवला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विदर्भात कापूस उत्पादन हे टप्प्याटप्प्याने होते, सप्टेंबर-ऑक्टोबर, डिसेंबर- जानेवारी आणि मार्च या कालावधीत कापूस बाजारात येतो. मात्र आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी केवळ ३० टक्के कापूसच विकला असून, सुमारे ७० टक्के कापूस अजून विक्रीसाठी यायचा आहे.
अशा परिस्थितीत नोंदणी प्रक्रिया बंद केल्यास शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला जातील आणि हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस विकण्यास भाग पडतील, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. ही बाब लक्षात घेत न्यायालयाने महामंडळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
'लोकमत'ची बातमी ठरली निर्णायक
भारतीय कापूस महामंडळाने ३१ डिसेंबरपासून नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी 'लोकमत'ने प्रकाशित केली होती. ही बातमी अॅड. पाटील यांनी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केली. या वृत्तामुळे महामंडळाच्या निर्णयाची माहिती सर्वत्र पोहोचली आणि या मनमानी निर्णयाला वेळीच न्यायालयात आव्हान देता आले, असेही त्यांनी नमूद केले.
१६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ, पुढील सुनावणी महत्त्वाची
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर भारतीय कापूस महामंडळाने तात्काळ नोंदणी प्रक्रिया १६ जानेवारीपर्यंत सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली.
दरम्यान, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका अद्याप प्रलंबित असून, १६ जानेवारी रोजी न्यायालयाच्या नियमित द्विसदस्यीय पीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी नोंदणी प्रक्रिया केवळ १६ जानेवारीपर्यंतच नव्हे, तर एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी अर्जात केली आहे.
धुळे जिल्ह्यात कापूस खरेदी केंद्र सुरू होणार?
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील दोंडाईचा येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणीही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आली.
दोंडाईचा येथे जिनिंग अँड प्रेसिंग फॅक्टरी उपलब्ध असून, तेथे सहजपणे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करता येऊ शकते. मात्र, प्रशासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अॅड. पाटील यांनी केला.
या मुद्यावर न्यायालयाने गंभीर दखल घेत महामंडळाला पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकूणच, कापूस विक्री नोंदणीला मिळालेली मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली, तरी पुढील न्यायालयीन आदेशाकडे आता संपूर्ण कापूस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.