मुंबई : देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी (Onion issue) ५० टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होते. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी १८ डिसेंबर २००२ ला तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले?, असा सवाल विधान परिषदेतील आमदार सत्यजित तांबे यांनी नियम ९३ अन्वये सूचनेच्या माध्यमातून सरकारला केला.
कांदा धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्याला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. परंतु, २००२ ला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती नेमली होती. त्यात रामराजे नाईक निंबाळकर, प्रशांत हिरे, अनिल अहिर, पोपटराव गावडे, माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसे, दौलतराव आहेर यांचा समावेश होता.
त्यांनी अहवाल सादर केला होता, त्याची अंमलबजावणी किती झाली? ते जर झाले असते, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन समिती नेमण्याची वेळ आली नसती, अशी टीका आमदार तांबे यांनी केली.
कांदा खरेदीच्या सूचनापणनमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले, की कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून, भारताच्या कांदा निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ४० टक्के आहे. कांद्याला पूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात येत होता. राज्य सरकारने प्रयत्न करून तो २० टक्क्यांवर आणि आता शून्य टक्क्यावर आणला.
तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याच्या सूचना नाफेड आणि एनसीसीएफला दिल्या. तामिळनाडू, बंगला किंवा अन्य राज्यांनी कांदा इथे येऊन खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रोज परिस्थिती बदलते. आता अनेक मार्केट आले आहे, त्यामुळे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.