Jowar Sowing : राज्यात खरीप हंगामात ज्वारीचे क्षेत्र गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने घटत आहे. यंदाही हाच कल कायम राहत शेतकऱ्यांचा कल ज्वारीऐवजी सोयाबीन, कापूस आणि ऊसासारख्या नगदी पिकांकडे वळला आहे. (Jowar Sowing)
शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर न मिळणे, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका, खर्चात मोठी वाढ आणि नफा कमी होणे, ही प्रमुख कारणे समोर आली आहेत.(Jowar Sowing)
२० वर्षांत सातत्याने घसरण
सन २००० च्या सुमारास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ज्वारीची लागवड होत होती. मात्र, २०२१ मध्ये ज्वारीचे क्षेत्र केवळ २.६३ लाख हेक्टर राहिले आणि २०२२–२३ मध्ये ते १.५१ लाख हेक्टरवर आले.(Jowar Sowing)
यंदा खरीप हंगामात अंदाजे २.०२ लाख हेक्टरवर ज्वारी लागवड होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. (Jowar Sowing)
मात्र, १४ जुलैपर्यंत केवळ ६९ हजार २४३ हेक्टरवरच पेरणी झाली आहे. आता उर्वरित पेरण्या होऊनही ज्वारी क्षेत्र १ लाख हेक्टरच्या आसपासच राहण्याची शक्यता आहे.(Jowar Sowing)
शेतकऱ्यांचा कल का बदलतोय?
दरवाढ न होणे : ज्वारीला सरासरी १ हजार ८७५ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. अनेक वर्षांपासून दर कधीच ४ हजार ५०० रुपये ओलांडलेला नाही. त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांना परवडत नाही.
अतिवृष्टी व निसर्गाचा फटका :पेरणीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रोप वाया जातात.
खते व बियाण्यांचे वाढलेले दर : ज्वारीचा खर्च वाढतोय, पण नफा नाही.
मजूर टंचाई आणि वन्य प्राणी : शेतांमधील नुकसान वाढल्यामुळे शेतकरी हतबल झालेत.
या जिल्ह्यांत क्षेत्र घटले!
ज्वारी उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव, सांगली, जळगाव व नंदूरबार जिल्ह्यांत यंदा सर्वाधिक घट नोंदवली गेली आहे.
राज्यात ज्वारीची पेरणी आणि बाजारपेठ यांचे सुधारणा न झाल्यास, भविष्यात हे पीक खरिपात संपूर्णपणे दुर्लक्षित होण्याची भीती कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
नगदी पिकांचे आकर्षण
सोयाबीन, कापूस व ऊस ही पिके तुलनेने अधिक नफा देतात. तसेच बाजारात मागणीही चांगली असल्यामुळे शेतकरी ज्वारीऐवजी या पिकांकडे वळत आहेत.
विभागनिहाय पेरणी (हेक्टरमध्ये)
| विभाग | क्षेत्र |
|---|---|
| नाशिक | ३०,९९१ |
| कोल्हापूर | १७,२२२ |
| लातूर | १२,६२६ |
| अमरावती | ६,०१७ |
| नागपूर | १,८५२ |
कृषी तज्ज्ञांचा इशारा
ज्वारीची पेरणी व बाजारपेठ सुधारली नाही, तर भविष्यात ज्वारी राज्याच्या खरीप हंगामातून पूर्णपणे हद्दपार होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा कृषी तज्ज्ञांनी दिला आहे.