Jivant Satbara Mohim : कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांना शेतजमीन व मालमत्ता आपल्या नावावर करण्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागते. (Jivant Satbara Mohim)
या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने राबविलेल्या 'जिवंत सातबारा' मोहिमेला बीड जिल्ह्यात मोठे यश मिळाले आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत ९ हजार २७० प्रकरणे मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा सातबारा मिळाला आहे.(Jivant Satbara Mohim)
ही मोहीम राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने '१०० दिवस कृती कार्यक्रम' अंतर्गत राबविली होती. त्याअंतर्गत मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आली. महसूल विभागाने स्वतः हून मृत व्यक्तींच्या नावांची नोंद वगळून त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी केली.(Jivant Satbara Mohim)
तालुकानिहाय आकडेवारी
| तालुका | दाखल अर्ज | मंजूर प्रकरणे |
|---|---|---|
| बीड | १,२७१ | १,२६८ |
| गेवराई | ९९८ | ८१९ |
| शिरूर | ४८९ | ३८७ |
| अंबाजोगाई | १,३१५ | १,३०५ |
| केज | १,२९४ | १,२९४ |
| आष्टी | ३२७ | ३२१ |
| पाटोदा | ६०० | ४३१ |
| माजलगाव | ८१२ | ७७२ |
| वडवणी | ४२१ | ३९६ |
| धारूर | ७४६ | ७३९ |
| परळी | ८,३८६ | १,४२८ |
| एकूण | ९,७३७ | ९,२२० |
'जिवंत सातबारा' मोहिमेची गरज का भासली?
अनेक ठिकाणी जमिनीच्या मूळ मालकाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्यांच्या नावावरच सातबारा उतारा कायम राहत होता. त्यामुळे त्यांच्या वारसांना जमीन व्यवहार, कर्ज, आणि शासकीय योजनांमध्ये अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने 'जिवंत सातबारा' मोहीम सुरू केली. ज्यातून पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढविण्यात आला.
मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना झालेले फायदे
* जमिनीवरील कायदेशीर हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली.
* वेळ आणि पैशाची बचत झाली.
* जमिनीवरील वाद टाळण्यात मदत झाली.
* शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सोपे झाले.
* महसूल विभागाकडे अद्ययावत व अचूक जमीन नोंदी तयार झाल्या.
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा सातबारा मिळाल्याने महसूल प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले. शासनाचा उद्देश हा उपक्रम इतर जिल्ह्यांतही राबवून सर्वत्र पारदर्शक जमीन नोंदी तयार करण्याचा आहे.
Web Summary : The 'Jivant Satbara' initiative in Beed district has granted land rights to heirs by resolving inheritance issues. Over 9,270 cases were approved, simplifying land transactions and access to government schemes. This initiative brings transparency and strengthens trust in the revenue department.
Web Summary : बीड जिले में 'जीवंत सातबारा' पहल ने उत्तराधिकार के मुद्दों को हल करके वारिसों को भूमि अधिकार दिए हैं। 9,270 से अधिक मामले मंजूर किए गए, जिससे भूमि लेनदेन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच सरल हो गई। इस पहल से पारदर्शिता आती है और राजस्व विभाग में विश्वास मजबूत होता है।