- किरण चौधरी
सातपुड्याच्या पायथ्यापासून ते सूर्यकन्या तापी नदीच्या पावन तटापर्यंत विखुरलेल्या खोऱ्यातील सुपीक गाळाच्या शेतजमिनीत पारंपरिक केळीच्या (Banana Farming) नंदनवनाला आता अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे केळी लागवडीखालील क्षेत्रात तर उत्पादकतेत दुप्पट अथवा तिपटीने वाढ झाली आहे. अश्यात केळीचे टीश्यू कल्चर सेंटर आकारास येणार असल्याने या परिसराच्या समृद्धीत भर पडणार आहे.
केळीचे पिक ही खान्देशची ओळख बनली आहे. तापीचा काठ केळीच्या बागांनी समृद्ध आहे. पूर्वी केळीबागांमध्ये वाफे पद्धतीने कंद लागवड व्हायची. केळीबागांना बैलजोडीद्वारे ओढल्या जाणाऱ्या श्रमजीवी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाणी व्यवस्थापन करून ८ ते १० किलोंची रास प्राप्त होत होती. किंबहुना या केळी उत्पादनाची निर्यात ट्रक वाहतूक वा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मेल एक्सप्रेस गाड्यांना एखादा डबा जोडून केली जात होती.
हरितक्रांतीची बीजे रोवली गेल्याने केळी उत्पादनासह निर्यातीच्या साधनांमध्ये विकासाचे पर्व सुरू झाले. रासायनिक खतांच्या मात्रा देऊ लागल्याने केळी उत्पादनात वाढ झाली. त्याअनुषंगाने ट्रक वाहतुकीसह रेल्वेच्या छोट्या बोर्गीच्या रॅकमधून दिल्ली नया आझादपूर लखनौला केळी निर्यातीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
दरम्यान, वर्ष १९८५ ते ९० च्या सुमारास मायक्रो ट्यूब व फिरकीचे ड्रिपर असलेल्या ठिबक सिंचन प्रणालीचा आविष्कार झाल्याने परंपरागत बारे पद्धतीला विराम मिळाला. मात्र, संतुलित पाणी व्यवस्थापनामुळे केळी उत्पादकतेत कमालीची वाढ होऊ लागली. परिणामतः रेल्वेच्या बोर्गीऐवजी बीसीएन रेल्वे वॅगन्सचा रॅक वाघोडा, रावेर, निंभोरा व सावदा रेल्वेस्थानकावरून दिल्लीकडे रवाना होऊ लागली.
जगाच्या पाठीवर इक्वेडोर फिलीपिन्स, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, कोलंबिया, बेल्जियम, हॉडूरस या देशांतील केळी जगाच्या पाठीवर निर्यात होत असली तरी, सातपुड्याच्या पायथ्यापासून ते तापीमाईच्या कुशीतील स्वादिष्ट, पौष्टिक व भौगोलिक 'जीआय' मानांकन मिळालेल्या केळीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अशा आहेत अपेक्षा...निर्यातक्षम व गुणात्मक दर्जाची केळी उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे शेतीशिवारातील रस्ते बांधणी व्हायला हवेत. राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारे ग्रामीण व जिल्हा मार्गाचे रस्ते प्रधानमंत्री वा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत डांबरीकरण करून मिळावेत. केळी उत्पादक तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळातर्फे प्रत्येक १० किमी अंतरावर केळी पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोअरेजची उभारणी करण्यात यावी, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने उपाययोजना केल्यास जागतिक बाजारपेठेत गुणात्मक दर्जाच्या केळी निर्यातीत आणखी भर पडेल.
ड्रायपोर्टची गरजरावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, चोपडा वा बन्हाणपूर तालुक्यातून मुंबईला निर्यातक्षम केळीचे कंटेनर नेण्यासाठी लागत असलेला ७० ते ८० हजार रूपये वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यात यावा. यासाठी निंभोरा, सावदा, रावेर, बन्हाणपूर रेल्वे स्थानकांवर कंटेनर टर्मिनल व कंटेनर प्लगिंगसह कोल्ड स्टोअरेजची उपाययोजना करण्याची मोठी गरज आहे.