मृत्युपत्राने मिळणाऱ्या मालकी हक्कावर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल, वाचा कोर्ट काय म्हणाले

Supreme Court : एका प्रकरणात मृताच्या मालमत्तेवर हक्क मिळू शकतो का, यावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती 
नवी दिल्ली : खुनाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस मृताच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क मिळू शकत नाही. तसेच मालमत्ता बेनामी घेऊन मृत्युपत्राच्या आधारे परत घेता येत नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने मालकी हक्काचे दावे दाखल करणाऱ्या वादग्रस्त मालमत्तेवर दोन्ही पक्षकारांचा दावा नाकारला व ती सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले.

डी. ए. श्रीनिवास हे दिवंगत खासदार के. आदिकेशवुलू नायडू यांचे पुत्र आहेत तर के. रघुनाथ हे आदिकेशवुलू यांचे निकटवर्तीय व व्यावसायिक सहकारी होते. आदिकेशवुलू आणि रघुनाथ दोघांच्याही मृत्यूनंतर मालमत्तेच्या मालकी हक्कावरून रघुनाथ आणि आदिकेशवुलू यांच्या कुटुंबात वाद निर्माण झाला व एकमेकांविरुद्धचे दावे सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.

रघुनाथ यांनी २०१८ मध्ये मृत्युपत्र करून आदिकेशवुलू यांना त्या मालमत्ता दिल्या. आदिकेशवुलू यांचे कायदेशीर वारसदार म्हणून या मालमत्तांवर त्यांचा अधिकार आहे. याउलट रघुनाथ यांच्या कुटुंबाचा दावा होता की, मालमत्ता रघुनाथ यांनीच खरेदी केल्या होत्या. 

रघुनाथ यांनी २०१६ मध्ये मृत्युपत्र करून पत्नी मंजुला यांना दिल्या आहेत व त्या मंजुला यांच्या ताब्यात व नावावर आहेत. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांनी दोघांचेही दावे फेटाळत मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला.

दावे का फेटाळले
मंजुला यांचा दावा : रघुनाथ यांचा खून झाला व त्याचा तपास सीबीआय करत आहे. मंजुला या गुन्ह्यात आरोपी आहेत. हिंदू वारसा कायद्यातील कलम २५ प्रमाणे खून केलेल्या किंवा खुनाला मदत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर दावा करता येत नाही. दिवाणी प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षा होण्याची प्रतीक्षा करणे आवश्यक नाही. तपास-खटला प्रलंबित असतानाही अशा व्यक्तीस वारसा हक्क नाकारला जाऊ शकतो.

डी. ए. श्रीनिवास यांचा दावा :
दाव्यातील मालमत्ता आदिकेशवुलू यांच्या पैशांने खरेदी केलेली आहे म्हणजेच ती बेनामी आहे. बेनामी खरेदी केलेली मालमत्तेवर दर्शनी मालकाने केलेल्या मृत्युपत्राच्या आधारे कोणालाही मालकी हक्क सांगता येत नाही. मृत्युपत्रीय व्यवस्थांचा उपयोग करून बेनामी मालमत्ता व्यवहार (प्रतिबंध) अंतर्गत असलेली कायदेशीर बंदी निष्प्रभ करता येणार नाही.