HTBT Cotton Seeds : केंद्र सरकारने प्रतिबंधित केलेले कपाशीच्या HTBT (Herbicide Tolerant Bt) बियाण्याची विक्री करत असल्याच्या आरोपावरून पंचायत समितीच्या कृषी विभागाने रनाळा येथे धाड टाकून कारवाई केली. (HTBT Cotton Seeds)
या कारवाईत ७७ पाकिटे (३४.७ किलो) प्रतिबंधित बियाणे जप्त करण्यात आले असून, विक्रेता शेख मेहबूब सुमानी (वय ४०, रा. रनाळा) यास अटक करण्यात आली आहे.ही कारवाई मंगळवारी (२० मे) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास करण्यात आली. (HTBT Cotton Seeds)
प्रतिबंधित बियाण्याची विक्री घरातूनच
पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली की, शेख मेहबूब सुमानी हा आपल्या घरातून HTBT बियाण्यांची विक्री करत आहे. या माहितीच्या आधारे अधिकारी आणि पोलिस पथकाने त्याच्या घरावर छापा टाकून तपासणी केली.
यावेळी त्याच्या घरात प्रत्येक ४५० ग्रॅम वजनाची ७७ पाकिटे सापडली, ज्याची अंदाजे बाजारमूल्य ७७ हजार रुपये इतकी आहे. सदर बियाण्याच्या विक्रीवर केंद्र शासनाने प्रतिबंध घातला असल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली.
गुन्हा दाखल; तपास सुरू
कामठी पोलिसांनी सुमानी विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८, ३२३, बीज अधिनियम १४, ७ (ए), (डी), (सी) आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम ३(२)(डी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
ही कारवाई ठाणेदार महेश आंधळे, तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण गंगावणे, पंचायत समिती कृषी अधिकारी पंकज लोखंडे, रवींद्र राठोड, पोलिस उपनिरीक्षक एस. भिताडे, प्रीती सुपेकर यांच्या संयुक्त पथकाने केली.
फक्त विक्रेत्यावर कारवाई, उत्पादक मोकळे?
राज्यात विक्रेत्यांवर सातत्याने कारवाई होत असली, तरी या बियाण्यांचे उत्पादक अजूनही कारवाईच्या टप्प्याबाहेर आहेत. यामुळे अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर बंदी घालण्यात आलेली आहे, तर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही?
याशिवाय गुजरात, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये HTBT बियाणे खुलेआम वापरले जात असून, महाराष्ट्रातच यावर इतकी कठोरता का? असा प्रश्न शेतकरी आणि कृषी जाणकारांनी उपस्थित केला आहे.
गरज म्हणून HTBT वापर
निंदणीसाठी मजुरांची अनुपलब्धता, वाढती मजुरी आणि उत्पादनात होणारी घट पाहता अनेक शेतकरी HTBT बियाण्याकडे वळले आहेत. कारण हे बियाणे तणनाशक सहनशील असून, फवारणीद्वारे तणांचे नियंत्रण शक्य होते. त्यामुळे खर्चात बचत होत असल्याचे शेतकरी सांगतात. तथापि, हे बियाणे केंद्र सरकारने अधिकृतपणे मान्यता न दिल्याने प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.