भंडारा : देव्हाडा येथील साखर कारखान्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली आहे. ऊस देऊन महिना उलटला, रसाच्या रूपाने पैसा कारखान्याच्या तिजोरीत जमा झाला.
मात्र, ज्याने घाम गाळून ऊस पिकवला तो शेतकरी आजही चुकाऱ्यासाठी उंबरठे झिजवत आहे. कारखान्याच्या या कारभारामुळे बळीराजा आता संतापला असून हा अन्याय न थांबल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याचे चुकारे देणे बंधनकारक असते. मात्र, देव्हाडा कारखाना व्यवस्थापनाने या नियमांना धाब्यावर बसवले आहे. आज देऊ, उद्या देऊ अशा भूलथापा देत शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात असल्याचा प्रकार आहे.
आंदोलनाचे संकेत
या अन्यायाविरोधात आता जनक्षोभउसळला असून, तुमसर पंचायत समितीचे माजी सभापती हिरालाल नागपुरे यांनी थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत तोडगा न निघाल्यास 'धडक मोर्चा' काढला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारखाना प्रशासन जबाबदार असेल, असेही निवदनायतून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
ऊस पुरवठादारांचे पैसे
ऊस पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे पैसे (एफआरपी - FRP) देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. Sugarcane (Control) Order, १९६६ नुसार आणि साखर आयुक्तांच्या निर्देशानुसार, ऊस गाळपासाठी गेल्यापासून १४ दिवसांत पेमेंट न केल्यास कारखान्यांना व्याजासह (१५ टक्के प्रति वर्ष) रक्कम द्यावी लागते.
ऊस कारखान्याच्या गेटवर पोहचल्यापासून १४ दिवसांच्या आत, ऊस नियंत्रण आदेश (Sugarcane Control Order) १९६६ नुसार, रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. पहिला हप्ता हा एफआरपी (FRP) असतो, जो १४ दिवसांत मिळणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम साखर उताऱ्यानंतर दिली जाते.