High Court Notice to CCI : विदर्भातीलकापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा अन्याय झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. तब्बल १६ लाख ८६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड असलेल्या विदर्भाला किमान ५५७ खरेदी केंद्रांची आवश्यकता असतानाही, कापूस महामंडळाने फक्त ८९ केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत.(High Court Notice to CCI)
या गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कापूस महामंडळाला कठोर फटकारले असून तीन आठवड्यांत तपशीलवार स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.(High Court Notice to CCI)
जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सुनावणी
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालय मित्र अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कापूस महामंडळाच्या उदासीन धोरणांवर तीव्र टीका करत शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती मांडली.
५५७ केंद्रांची गरज – ८९ केंद्रेच सुरू : न्यायालयाचा प्रश्न
याचिकेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार,
नागपूर विभाग : १०.३९ लाख हेक्टर कापूस लागवड परंतु गरज २१३ केंद्रांची
अमरावती विभाग : १०.३९ लाख हेक्टर कापूस लागवड परंतु गरज ३४४ केंद्रांची
पण प्रत्यक्षात सुरू केलेली केंद्रे केवळ ३५ आणि ५४ केंद्रे!
या मोठ्या तफावतीवर खंडपीठ संताप व्यक्त करत महामंडळाने शेतकऱ्यांना कशा आधारावर केंद्रे पुरेशी असल्याचे म्हटले? असा सवाल उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका; खाजगी व्यापाऱ्यांचा फायदा
महामंडळाने गेल्या काही वर्षांप्रमाणे यंदाही नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच खरेदी सुरू केली.
परिणामी लाखो शेतकऱ्यांना कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही
दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ८०००–१००० रुपये कमी
मोठे आर्थिक नुकसान
अ‍ॅड. पाटील यांनी ही स्थिती महामंडळाच्या विलंबीत धोरणाचा थेट परिणाम असल्याचे स्पष्ट सांगितले.
खरेदी सिलिंग आणि आर्द्रता टक्केवारीवरही न्यायालयीन चर्चा
सध्या 'कपास किसान' अ‍ॅपद्वारे नोंदणी अनिवार्य असून
५ क्विंटल प्रति एकर असे खरेदी सिलिंग आहे.
मात्र विदर्भात सरासरी ६ ते १० क्विंटल/एकर उत्पादन होते.
त्यामुळे सिलिंग १० क्विंटलपर्यंत वाढवण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली.
तसेच, आर्द्रता मर्यादाही १२% वरून १५% करण्याची आवश्यकता असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय कापूस लागवड आणि सुरू खरेदी केंद्रे
| जिल्हा | लागवड क्षेत्र (हेक्टर) | सुरू केंद्रे | गरज (एकूण आवश्यकतेतला वाटा) |
|---|---|---|---|
| यवतमाळ | ४,९६,९१६ | १८ | १६५ |
| अमरावती | २,४३,७२९ | १४ | ८१ |
| नागपूर | २,२१,५७० | ११ | ७३ |
| वर्धा | २,१६,८२३ | १३ | ७२ |
| अकोला | १,३६,८५८ | ०९ | ४५ |
| बुलढाणा | १,२९,८१० | ०९ | ४३ |
| चंद्रपूर | १,९१,४३७ | १० | ६३ |
| गडचिरोली | १६,२०१ | ०१ | ०५ |
| वाशिम | ३२,१९५ | ०४ | १० |
| भंडारा | ९४४ | ०० | ०० |
| गोंदिया | ०२ | ०० | ०० |
| एकूण | १६,८६,४८५ | ८९ | ५५७ |
महामंडळाला या सूचनाही करण्यात आल्या
१ - महामंडळाने दरवर्षी ३१ सप्टेंबर किंवा त्यापूर्वी कापूस खरेदी सुरू करावी.
२ - नोंदणी व स्लॉट बुकिंग अनिवार्य करू नये. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
३ - किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागलेल्या शेतकऱ्यांना महामंडळाने भरपाई अदा करावी.
४ - कपास किसान पच्या उपयोगाविषयी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी.
५ - कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत कार्यरत ठेवावीत.
Web Summary : Mumbai High Court criticizes Cotton Corporation for opening only 89 of 557 needed centers in Vidarbha. Farmers face losses due to delayed purchases and low moisture limits. The court seeks clarification within three weeks.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदर्भ में 557 आवश्यक केंद्रों में से केवल 89 खोलने के लिए कपास निगम की आलोचना की। किसानों को देरी से खरीद और कम नमी सीमा के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने तीन सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा।