गौण वनोपजाचा वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला, 'ते' शासन निर्णय रद्द 

Agriculture News : सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांवर व वनहक्कधारक ग्रामीण लोकांवर अन्याय केला जात होता.

गोंदिया : गैरसमज पसरवून बेकायदेशीर वनविभागाचा वाहतूक परवाना घेण्यास ग्रामसभर्भावर बळजबरी करीत बेकायदेशीर कार्यवाही करून सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांवर व वनहक्कधारक ग्रामीण लोकांवर अन्याय केला जात होता, परंतु गौण वनोपजाचा वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आला आहे.

या महत्त्वाच्या निर्णयाने आता सामूहिक वनहक्कप्राप्त ग्रामसभा स्वतःचा छापील वाहन परवाना वापरून वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत कलम ३(१) (ग) अन्वये गौण वन उपजांचे संकलन, साठवण व विक्रीच्या मालकी स्वामित्व हक्काची धनी ठरणार आहे.

अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत कलम २ (घ) अन्वये गौण वन उपजाचा वाहतूक परवाना देण्याचे अधिकार सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभेला आहेत. 

सात जिल्ह्यांचा होता पाठपुरावागौण वन उपजाचा वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेचा आहे. अशा प्रकाराचा ठोस निर्णय आणि उपाययोजनेसाठी शासन स्तरावर सतत पाठपुरावा करण्यासाठी विदर्भ उपजीविका मंचचे ज्येष्ठ मार्गदर्शन तथा विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था, नागपूरचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे, खोज संस्था, मेळघाट च्या संस्थापक अॅड. पौर्णिमा उपाध्याय, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळचे अध्यक्ष, डॉक्टर किशोर मोघे यांनी मोलाची भूमिका पार पाडली आहे. विदर्भातील ७ जिल्ह्यांतील १० ग्रामसभा महासंघाच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात आला.

१० वर्षांपासूनचा अन्याय दूरसततच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी दखल घेतली. योग्य कार्यवाही करून वन आणि महसूल विभागाचे ग्रामसभावर सक्ती व अन्यायकारक दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी मोलाची कामगिरी केली. गेल्या १० वर्षांपासून लोकांवर होत असलेला अन्याय दूर झाला आहे.