मुंबई : राज्यात अद्रक उत्पादन वाढत असताना शेतकऱ्यांसाठी संशोधन व मार्गदर्शनाची गरज भासत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे.(Ginger Farming)
यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेऊन पुढील टप्प्यातील प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Adv. Manikrao Kokate)यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. (Ginger Farming)
राज्यात अद्रक उत्पादन क्षेत्र सातत्याने वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन आहे.(Ginger Farming)
या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर पुढील पावले उचलली जातील, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.या लक्षवेधी दरम्यान सदस्य शशिकांत शिंदे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.(Ginger Farming)
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी अद्रक संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, देशात सध्या १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर अद्रक लागवड होते. (Ginger Farming)
त्यापैकी तब्बल ५ हजार ३४५ हेक्टर क्षेत्र हे महाराष्ट्रात आहे. विशेषतः सातारा आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अद्रक उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते.(Ginger Farming)
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे गल्लेबोरगाव येथे अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव २०२२ मध्ये मंजूर झाला होता.(Ginger Farming)
पुण्यातील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत २०.६१ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, नियोजन विभागाने वित्तीय भाराच्या कारणास्तव त्याला संमती दिली नाही आणि प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.(Ginger Farming)
कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यात सध्या ७६ संशोधन केंद्रे व १०९ अखिल भारतीय समन्वय संशोधन प्रकल्प कार्यरत आहेत.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत १८ केंद्रे कार्यरत असून नव्या केंद्राच्या स्थापनेपेक्षा विद्यमान केंद्रांचे आधुनिकीकरण व विस्तार करण्यावर भर दिला जाईल.
दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील कसबे डिग्रज येथील कृषी संशोधन केंद्रात सध्या हळदसोबतच अद्रकावरही संशोधन केले जात आहे. तसेच वसमत येथील केंद्रातही अद्रक संशोधन करण्याची शक्यता तपासली जात आहे.
कृषी मंत्री म्हणाले की, याबाबत उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन अद्रक व इतर पिकांच्या संशोधनासाठी धोरण ठरवले जाईल आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे शासनाची सकारात्मक भूमिका असून अद्रक उत्पादकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी संशोधन केंद्र लवकरच वास्तवात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.