Gayran Jamin : राज्यातील गायरान जमिनी या अतिक्रमण (Gayran jamin) मुक्त होणार असून या संदर्भात शासन निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आला आहे. या मुद्दयावर अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टामध्ये एक शपथपत्र देखील दाखल करण्यात आलेले होते. याच अनुषंगाने आता ही गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राज्यातील गायरान जमिनीवरील (Gairan Land Encroachment) अतिक्रमण हटवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी याचिका दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि याच अनुषंगाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून यापूर्वी सुद्धा काही जीआर निर्गमित (Government GR) करण्यात आले होते. याबाबत नवी दिल्ली येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली 14604/2024 याचप्रमाणे दिवाणी याचिका 14605/2021 या निकालाच्या अनुषंगाने 17 डिसेंबर 2024 रोजी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी कोर्टाच्या माध्यमातून निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या माध्यमातून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यातील अतिक्रमण काढण्यासाठी चे निर्देश सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले होते. राज्यातील वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण अवैध बांधकाम विरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद वन अधिनियमात अंतर्भूत असून यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय आणि परिपत्रकानुसार संबंधित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेले आहेत आणि 13 2 नोव्हेंबर 2024 व 17 डिसेंबर 2024 या दिवशी पारित केलेल्या सूचना या वनविभागाला लागू करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचा असे परिपत्रक काढण्यात आलेला आहे.
अजून काय म्हटलंय जीआरमध्ये....
राज्यातील वनक्षेत्र व वनविभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रावरील अतिक्रमण व अवैध बांधकामाविरुद्ध कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालय यांनी रीट याचिका दिवाणी न्यायालयात 295/2022, रीट याचिका दिवाणी 328/2022, आणि रीट याचिका फौजदारी 162/2022, यासंदर्भात 13 नंबर 2024 रोजी दिलेले निर्देश तसेच दिवाणी याचिका 14604 आणि 14605/2824 संदर्भात 17 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि या निर्देशांचे पालन करत असताना वनक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईसाठीचे प्रचलित कायदे नियम शासन निर्णयाच्या तरतुदीचे देखील अंमलबजावणी करावी, अशा या प्रकारची निर्देश या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत.
कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करू नका
तसेच सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे देखील या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. एकंदरीत सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून अतिक्रमण घटवण्याचा संदर्भातील देण्यात आलेला निकाल हा लागू करावा, असा याचा अर्थ होतो आणि याच अनुषंगाने गायरान जमिनीवर करण्यात आलेली अनअधिकृत बांधकाम किंवा इतर जे काही अतिक्रमण असेल ते आता हटवले जाणार आहेत.