Shetmajur Anudan Yojana : सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १४३ कोटी ७२ लाख ७२ हजार व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ५७ कोटी ५४ लाख ६३ हजार इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
तसेच वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ८० कोटी १ लाख ७५ हजार ४३० रुपये व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ३२ कोटी १८ लाख ६७ हजार ७९२ रुपयांचा निधी सर्व विभागीय आयुक्त यांना वितरीत करण्यात आला आहे.
आता, वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांसाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये २९ कोटी ५५ लाख ४८ हजार ४०० रुपये व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये १२ कोटी ३ लाख ४० हजार ५०० रुपयांचा निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे.
सदरहू निधी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर, २०२५ या कालावधीकरीता ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांसाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्यकतेनुसार वाटप करावे.
विभागनिहाय नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२५ करता अनुदानाचे वाटप
पुणे विभाग पाच कोटी १६ लाख ८९ हजार ५५० रुपये, कोकण विभाग ०४ कोटी ९७ लाख ३० हजार ५२० रुपये, नाशिक विभाग ०५ कोटी ७५ लाख ९ हजार ५५० रुपये, नागपूर विभाग चार कोटी ७४ लाख ७७ हजार २९० रुपये, अमरावती विभाग ०४ कोटी ९६ लाख ४१ हजार २७० रुपये, छत्रपती संभाजी नगर विभाग ०३ कोटी ९५ लाख २३० रुपये असा एकूण २९ कोटी ५५ लाख ४८ हजार ४०० रुपये खर्चास वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Web Summary : Funds sanctioned for landless laborers' grant scheme for FY 2025-26. ₹29.55 crore distributed to divisional commissioners for salary, telephone, electricity, travel, and office expenses from November to December 2025. Commissioners to allocate funds to districts and talukas based on need.
Web Summary : भूमिहीन मजदूरों के लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान योजना मंजूर। नवंबर से दिसंबर 2025 तक वेतन, टेलीफोन, बिजली, यात्रा और कार्यालय खर्चों के लिए संभागीय आयुक्तों को ₹29.55 करोड़ वितरित किए गए। आयुक्त जरूरत के अनुसार जिलों और तालुकों को धन आवंटित करें।