नाशिक : वनहक्क कायद्यानुसार वनहक्कपट्टे धारकांचे (Forest lease holders) नाव सातबारावरील इतर अधिकारातून काढून त्यांना स्वतंत्र सातबारा देणे व शासकीय योजनांचा लाभमिळवून देण्याचे निर्देश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आदिवासी विकास विभाग, महसूल व वन विभागाला आदिवासी विकासमंत्री अशोक ऊईके यांनी आमदार नितीन पवार यांना लेखी पत्राद्वारे याबाबत कळविले. आमदार पवार यांनी याबाबतचा आवाज विधिमंडळामध्ये दावे उठविला होता.
जिल्ह्यातील (Nashik District) सुमारे ५२ हजार आदिवासी बांधवांनी गेल्या १२ वर्षापासून गाव पातळीवरील समिती, ग्रामसभा, उपविभागीय वनहक्क समिती यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे वनहक्क दावे दाखल केलेले आहे. ३२ हजार वनहक्क दावेदारांना जिल्हा वनहक्क समितीने वनपट्टे मंजूर केलेले असून, वनपट्टेधारकांचे नाव हे सातबारावर इतर अधिकारात असल्याने त्यांना इतर शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते.
या वनपटट्यावर विहीर खोदणे, पाइपलाइन करणे व इतर योजनांसाठी नव्याने वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे वनपट्टेधारकांची मालकी तयार होत नसल्याने वनपट्टेधारकांत नाराजी आहे. वर्षानुवर्षे वन जमीन कसणाऱ्या लाभार्थी वनपट्टेधारकांचे नाव इतर अधिकारात लावले जाते तसे न करता स्वतंत्र सातबारा देण्यासाठी संबंधिताना आपल्या स्तरावरून निर्देश करावेत, अशी मागणी आमदार पवार यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे केली होती.
आता दर गुरुवारी कामकाजविभागीयस्तरीय वनहक्क समितीचे अप्पर विभागीय आयुक्त हे दर गुरुवारी कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आदिवासी विकास भवन, नाशिक येथे येतात. सुनावणीचे कामकाज 3 जलदगतीने होऊन आदिवासी बांधवांना न्याय मिळण्यासाठी महसूल यंत्रणेतील व आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी यांनादेखील सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
आदिवासी भवनात कक्षवनहक्क दाव्यांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना नाशिकरोडला विभागीय कार्यालयात जावे लागत होते. आता विभागीयस्तरीय वनहक्क समिती कक्ष आदिवासी विकास भवन येथे ठेवण्यात आले आहे. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे सदर समितीचे सदस्य सचिव असून, मुख्य वनसंरक्षक हे सदस्य आहेत. मुख्य वनसंरक्षक यांचे कार्यालयदेखील आदिवासी विकास भवनच्या समोर असल्याने आदिवासी बांधवांना सोयीचे होणार आहे.