नाशिक : चालू वर्षी देखील नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) शेतकऱ्यांनी अनेक संकटे अंगावर घेत आपला शेतीमाल कसाबसा पिकवत किमान शेतीसाठी झालेला खर्च काढण्यासाठी पराकाष्टा केली. कांदा अन् द्राक्षाची पंढरी असलेल्या जिल्ह्यात द्राक्ष (Grape Farmers) उत्पादकांपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक रडकुंडीस आला. ऑक्टोबर अन् नोव्हेंबर हे दोनच महिने कांद्याला (Kanda Farming) सरासरी ४५०० रुपये हा समाधानकारक भाव मिळाला. उर्वरित दहा महिने मात्र कांद्याने शेतकऱ्यांना रडविलेच. सध्या तर कांदा भाव फक्त १२०० रुपये आहे. दुसरीकडे मात्र पीक विमा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
नाफेडचा घोटाळा नाशिक जिल्ह्यात नाफेड (Nafed Onion Scam) आणि एनएसीएफसी माध्यमातून करण्यात आलेल्या कांदा खरेदीत ३०० कोटींवर रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयासह राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. तक्रारीची पीएमओने दखल घेतली.
वीणा कुमारी यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकाऱ्यांचे दिल्लीतील पथक पिंपळगाव येथे दाखल झाले. त्यानंतर चेअरमन जेठालाल अहिर यांनी देखील तक्रारदार शेतकऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. नाफेड अन् एनसीसीएफच्या केंद्रांमध्ये पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते. आकडे फुगवून अधिकाऱ्यांनी आपली पोळी भाजली होती.
दुसरे असे की, कांदा बाजार समित्यांमध्ये घेण्याऐवजी बाहेरील व्यापाऱ्यांनी तो घेतला. यामुळे कांदा उत्पादक उपाशी अन् व्यापारी तुपाशी, अशी स्थिती झाली. नाफेड अन् एनसीसीएफने घेतलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची यादी देखील चर्चेत आली. बोगस नावे यात घालण्यात आल्याचा आरोप कांदा उत्पादकांनी केला. त्यामुळे नाफेडचा कांदा घोटाळा अधिक चर्चेत राहिला.
वर्षभर कांदा निर्यातबंदीबाबत धरसोड धोरण कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्र सरकारचे धरसोड धोरण याही वर्षी राहिले. लोकसभा निवडणूक पाहून निर्यातंबदी शिथील केली. विविध देशांमध्ये कोटा पद्धतीने कांदा निर्यातीस परवानगी मिळाली, तेव्हा कांद्याचे भाव गडगडले अन् आवकही कमी झाली होती. ३१ मार्चला निर्यातबंदी हटणार होती. पण त्याच्या अगोदरच २२ मार्चला अनिश्चित काळासाठी निर्यातबंदी घालण्यात आली.
तर ४ मे रोजी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन कांदा निर्यातबदी पूर्ण हटविली. नंतर पुन्हा ४० टक्के निर्यातमूल्य व ५५० डॉलरचे जाहीर केले. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याने विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा फटका नको, म्हणून केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबरला निर्यातमूल्य ४० वरून २० टक्के केले. असे हे धरसोड धोरण सरकारचे कांदा उत्पादकांबाबत वर्षभरात दिसले.
१ लाख ५६ हजार टन द्राक्ष निर्यात डिसेंबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ या हंगामात जिल्ह्यातून १ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन द्राक्ष रशिया, युरोप, श्रीलंका, बांगलादेश आदी देशांमध्ये निर्यात झाले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन जिल्ह्यात आले. यातून द्राक्ष उत्पादक शेतकरी समृद्ध झाले. तसा विचार केला, तर नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाचा काहीसा फटका पाहता बाकीचा काळ द्राक्ष उत्पादकांसाठी समाधानकारक ठरला. तर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसाने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान केले. अर्ली द्राक्ष, कांद्याची रोपे नेस्तनाबूत झाली आहेत.