Fertilizer Distribution : खत वाटपात आता पारदर्शकता येणार; कृषी विभागाचा साठ्यावर राहणार 'वॉच'

Fertilizer Distribution : दरवर्षी खरिपाच्या तोंडावर खतांची साठेबाजी आणि 'लिंकिंग'मुळे शेतकऱ्यांना खिशाला मोठी कात्री लागते. पण यंदा राज्य सरकारने खत माफियांना रोखण्यासाठी एक जबरदस्त नियमावली आणली आहे. आता खताची पावती फाडताना तिथे सरकारी अधिकारी हजर असणं बंधनकारक आहे. नेमका काय आहे हा नवीन २० एप्रिलचा नियम? आणि यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होणार? जाणून घेऊया (Fertilizer Distribution)

Fertilizer Distribution : आगामी खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवण्यासाठी आणि खतांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य कृषी विभागाने कंबर कसली आहे.(Fertilizer Distribution)

युरिया आणि 'डीएपी' खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीतच खतांची विक्री आणि पावती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे खतांचा अकृषक कामांसाठी होणारा वापर आणि अनधिकृत साठेबाजीला मोठा चाप बसणार आहे.(Fertilizer Distribution)

कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी 'ॲक्शन प्लॅन'

राज्यात अनेकदा युरियाचा औद्योगिक कारणांसाठी गैरवापर होतो किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करून चढ्या दराने विक्री केली जाते.

यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नवीन आदेश निर्गमित केले आहेत.

ज्या विक्रेत्यांकडे २० मेट्रिक टन किंवा त्यापेक्षा जास्त युरिया व डीएपीचा साठा आधीच उपलब्ध आहे, त्यांना नवीन साठा दिला जाणार नाही.

तसेच, एका जिल्ह्याचे खत दुसऱ्या जिल्ह्यात विकण्यासाठी आता जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांची (ADO) पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल.

'लिंकिंग'च्या प्रकारांना बसणार आळा

खत विक्रीसोबत अनेकदा शेतकऱ्यांवर नको असलेली इतर उत्पादने (लिंकिंग) लादली जातात. हे रोखण्यासाठी आता कडक पावले उचलली गेली आहेत.

कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याकडे खताची गाडी पोहोचण्यापूर्वी त्यांना संबंधित सहायक कृषी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा लागेल. त्यांच्या देखरेखीखालीच साठ्याची नोंदणी आणि वितरण केले जाईल.

२० एप्रिलपासून अंमलबजावणी; सुटीच्या दिवशी 'व्हिडिओ कॉल'ने देखरेख

या नवीन कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी २० एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात होणार आहे.

यासंदर्भात १५ एप्रिलपर्यंत सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, जर खताचा साठा सुटीच्या दिवशी आला, तर कर्मचारी व्हिडिओ कॉलद्वारे पडताळणी करू शकतील.

मात्र, त्यानंतरच्या पहिल्या कार्यालयीन दिवशी नोंदवहीवर प्रत्यक्ष सही करणे बंधनकारक असेल.

नवीन नियमावली काय सांगते?

*साठ्यावर मर्यादा : २० टनांहून अधिक साठा असलेल्या विक्रेत्यांना नवीन खत मिळणार नाही.

* प्रत्यक्ष उपस्थिती: कृषी कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच खत विक्रीची पावती होणार.

* आंतरजिल्हा बंदी: पूर्वपरवानगीशिवाय दुसऱ्या जिल्ह्यात खत विक्री करता येणार नाही.

* डिजिटल नजर: सुटीच्या दिवशी व्हिडिओ कॉलद्वारे साठ्याची पडताळणी शक्य.

कृषी विभागाच्या या 'वॉच'मुळे यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांसाठी पायपीट करावी लागणार नाही आणि काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : Khat Anudan : खतांवर सबसिडी जाहीर; पण दर स्थिर राहतील की वाढणार?

अधिक वाचा : Fertilizer Shortage : आंतरराष्ट्रीय तणावाचा फटका; यंदाचा खरीप हंगाम अडचणीत?