भंडारा : वातावरणातील बदलाचा परिणाम सर्वत्र जाणवू लागला आहे. जलपुनर्भरण प्रक्रिया व पर्याप्त पाणी अडविणे व जिरविण्याअभावी भूजलसाठा कमालीने खालावला आहे. गावातील व शेतशिवारातील विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. शासनाकडून विहिरींचे खोदकामासाठी अनुदान दिले जाते. परंतु, खोदकामानंतर विहिरींना पर्याप्त पाणीच लागत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून विहीर नको, साहेब अनुदानावर बोअर द्या, अशी मागणी होत आहे.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना शेतातील सिंचनासाठी धडक सिंचन विहीर व रोहयोंतर्गत सिंचन विहीर बांधकामासाठी चार लाखापर्यंतअनुदान दिले जाते. मात्र, विहीर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. सिमेंट, लोखंड व इतर वस्तूंचे भाव वाढल्याने अडचणी वाढल्याचे शेतकरी सांगतात. खोदकाम करताना दगड लागल्यास विहिरीचे काम अर्धवट पडते. शिवाय उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या पडून निरुपयोगी ठरतात. त्यामुळे विहीर असूनही शेतात बारमाही सिंचन होत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात जिल्ह्यातील नदी, नाले कोरडे पडतात. रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही.
भंडारा जिल्ह्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र, सिंचनाच्या सुविधेचा दुष्काळ असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत, शेतक-याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ व्हावी व शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने सिंचन विहिरींसाठी अनुदान दिले जाते.अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शेतात विहिरी बांधल्या, मात्र काही विहिरीला पाणी लागले, तर काही ठिकाणी विहिरी खोदताना जमिनीत दगड लागल्याने अर्धवट ठेवाव्या लागल्या. काहींना विहीरी ३० ते ३५ फूट खोदूनसुद्धा पाहिजे त्या प्रमाणात पाणी लागले नाही. त्यामुळे शेतात विहीर खोदूनही उपयोग होत् नाही. त्यामुळे शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून बोअरचे खोदकाम करण्यास मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
शेतशिवारात एक फूट व्यासाचा बोअर मारण्यासाठी ७० ते ८० हजार रुपयांचा खर्च येतो. जिल्ह्यात विहिरीपेक्षा बोअरचे खोदकाम करणे सोयीचे आहे. बोअरची पाणीपातळी खोल राहत असल्याने उन्हाळ्यातही पाणीटंचाई जाणवत नाही. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांना बोअरच्या खोदकामासाठी अनुदानावर योजना अंमलात आणावी.
- महादेव फुसे, शेतकरी.
विहीर खोदकामासाठी मजूर सापडेनात
विहीर खोदकामासाठी शेतकऱ्यांना वेळ, पैसा व दगदग सोसावी लागते. शासनाने विहिरींसाठी अनुदान दिल्यास शासनाचे पैसे वाचतील आणि बोअरद्वारे मुबलक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल. बोअर मारण्यासाठी वेळही लागत नाही. त्यातच अलीकडे मजूर सापडत नसल्याने विहिरीचे खोदकाम करणे फार कठीण झाले आहे.