तर महाडीबीटीसह इतर शेतकरी योजनांचे अनुदान मिळणे बंद होईल, काय आहे कारण? 

Agriculture News : शेतकऱ्यांनी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसल्याने ही समस्या वाढली आहे.

नंदुरबार : राज्यात पीक कर्जाव्यतिरिक्त शेती कामांसाठी शेतकरी कर्ज घेतात, या कर्जाची परतफेड करण्यातही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. यातून एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील तब्बल ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या नावे असलेली बँक खाती एनपीए झाली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि खासगी अशा दोन्ही बँकांवरचा कर्जाचा बोजा हा ८०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. 

एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिग अॅसेट्स संज्ञेत गेलेल्या खात्यांमुळे शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या डीबीटीद्वारे शेतीपूरक उद्योग, तसेच शेती सुधारणेसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीसाठी लागणारे कर्ज येत्या काळात मिळणे दुरापास्त झाले आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुक्यात अकृषक श्रेणीतील साहित्य, ठिबक नळ्या, शासकीय योजनेसाठी अनुदानित तत्त्वावरची कर्जे, जमिन सुधारणा कार्यक्रमासाठी बँकांकडून दिले जाणारे कर्ज यांची परतफेड करण्यात आली नसल्याने ५२ हजार २६० शेतकऱ्यांची बँक खाती एनपीए झाली आहेत. 

या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८७० कोटी ६८ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. या कर्जाची वसुली करण्यास बँकांनी असमर्थता दर्शविली असल्याने मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतीच्या सुधारासाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी हे कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड झाली नसल्याने ही समस्या वाढली आहे.

कर्जाच्या परतफेडीसाठी सातत्याने तगादाजिल्ह्यातील १२ राष्ट्रीयकृत, तीन खासगी, दोन ग्रामीण आणि एक सहकारी बँकेकडून हे कर्ज देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील १२ राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांमधून ३८ हजार ३१६ शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. यात शेतीसाहित्य, ट्रॅक्टर, यांत्रिकी शेतीसाठी साहित्य, जमिन सुधारणेसाठी कर्ज, फळबाग लागवड, शेडनेट, पॉलिहाऊस यांसह विविध प्रकारची कर्जे आहेत. काही ठिकाणी शेतीपूरक उद्योगांसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा समावेश आहे. खासगी बँकांकडून ११ हजार ३७४ जणांनी कर्ज घेतले आहे. स्मॉल फायनान्स बँकांकडून १ हजार ४२७, तर ग्रामीण बँकांकडून १ हजार १४३ शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे.

दरवर्षी वाढतेय एनपीए खात्यांची संख्यानंदुरबार जिल्ह्यात एकूण १ लाख ३० हजार खातेदार शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांची राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि सहकारी बँकेत खाती आहेत. त्यांच्याकडून दरवर्षी पीक कर्जाची मागणी नोंदवली जाते. या शेतकऱ्यांपैकी ६० हजार शेतकऱ्यांचे क्षेत्र हे अडीच ते तीन एकरापर्यंत मर्यादित आहे. या शेतकरी बांधवांना शासनाच्यामार्फत बँकांकडून विविध तत्त्वानुसार कर्ज देण्यात आले होते. यात कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक होते. परंतु, या खात्यांमध्ये कर्जाचा भरणा न झाल्याने त्यांच्यावर एनपीए होण्याची वेळ आली आहे.

कर्ज परतफेड होत नसल्याने..... जिल्ह्यात शेतीपूरक उद्योग आणि कृषी प्रयोगांसाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज परतफेड होत नसल्याने त्यांची संकटे वाढत आहेत. जिल्ह्यात दरवेळी कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असताना, परतफेड करणाऱ्यांची संख्या वाढत नसल्याने बँकांच्या एनपीए खात्यांची संख्या कमी झालेली नाही.

शेतकऱ्यांसोबत ६० कृषीपूरक उद्योगांकडे २० कोटी कर्जे थकीत आहेत. सर्व ६० कृषी उद्योगांची खातीही एनपीए घोषित आहेत. ही सर्व खाती राष्ट्रीयकृत बँकांमधील आहेत. तसेच जिल्ह्यात स्मॉल फायनान्स, ग्रामीण बँक, आणि खासगी फायनान्स कंपन्या यांच्याकडे कृषी पूरक उद्योगांसाठीच्या कर्जदारांची संख्या वाढत असल्याची माहिती आहे.