E Peek Pahani : शासनाच्या रब्बी हंगामासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी (डिजिटल क्रॉप सर्व्हे) उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू असली, तरी जिल्ह्यात प्रत्यक्ष नोंदणीचा वेग अपेक्षेइतका नसल्याचे चित्र आहे. (E Peek Pahani)
१० डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची नोंद अँड्रॉइड मोबाईलद्वारे करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २४ जानेवारी ही अंतिम मुदत जवळ येऊनही मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र अजून नोंदणीबाहेर असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. (E Peek Pahani)
केवळ ३९ टक्के नोंदणी पूर्ण
जिल्ह्यात रब्बी हंगाम २०२५ अंतर्गत सुमारे ८९ हजार ३४०.७५ हेक्टर क्षेत्रावर ई-पीक पाहणी अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील एकूण ७ लाख ९९ हजार १९५ मालकी प्लॉट्सपैकी आतापर्यंत केवळ ८० हजार ०२८ प्लॉट्सवरच डीसीएस अॅपद्वारे पीक नोंदणी झाली आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील एकूण नोंदणी केवळ ३९.३२ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे. उर्वरित क्षेत्रावर तातडीने नोंदणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
ही आकडेवारी पाहता डिजिटल उपक्रम आणि शेतकरी सहभाग यामध्ये अजूनही मोठी दरी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले आहे.
डीसीएस ॲपद्वारेच नोंदणी आवश्यक
ई-पीक पाहणीसाठी DCS Version 4.0.5 हे ॲप अँड्रॉइड मोबाईलवर इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे.
गुगल क्रोम अद्ययावत करून शेत बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन पीक नोंदणी करून माहिती अपलोड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोनचा अभाव, इंटरनेट समस्या किंवा ॲप हाताळण्यातील अडचणी दिसून येत आहेत.
अशा परिस्थितीत तलाठी, कोतवाल, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), तसेच गावनिहाय नियुक्त सहाय्यकांची मदत घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
ई-पीक पाहणी न केल्यास होणार मोठे नुकसान
ई-पीक पाहणी ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून, ती शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेशी थेट जोडलेली आहे.
जर ७/१२ उताऱ्यावर पीक नोंद झाली नाही, तर संबंधित पीकपेरा कोरा राहतो आणि तो नंतर भरता येत नाही.
परिणामी, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, विविध शासकीय अनुदाने व योजना यांचा लाभ मिळण्यात मोठे अडथळे येऊ शकतात.
अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अचूक पीक नोंद हीच शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी ढाल ठरते.
ई-पीक पाहणी का महत्त्वाची?
७/१२ उताऱ्यावर अधिकृत पीक नोंद सुनिश्चित होते
पीकविमा व नुकसानभरपाईसाठी आधार मिळतो
कृषी योजनांचा लाभ सुलभ होतो
नैसर्गिक आपत्तीवेळी मदतीची प्रक्रिया जलद होते
जिल्ह्यातील ई-पीक पाहणीची सद्यस्थिती
अपेक्षित क्षेत्र : ८९,३४०.७५ हेक्टर
एकूण मालकी प्लॉट्स : ७,९९,१९५
नोंदणी झालेले प्लॉट्स : ८०,०२८
पूर्ण झालेली नोंदणी : ३९.३२ टक्के
Web Summary : Farmers urged to complete E-Crop Survey by January 24th to avoid losing insurance and government aid. Only 39% registration complete. Use DCS app or get help from officials to register crops on 7/12 extract.
Web Summary : किसानों से 24 जनवरी तक ई-फसल सर्वेक्षण पूरा करने का आग्रह किया गया है ताकि बीमा और सरकारी सहायता से वंचित न रहें। केवल 39% पंजीकरण पूरा हुआ। 7/12 उद्धरण पर फसलों को पंजीकृत करने के लिए डीसीएस ऐप का उपयोग करें या अधिकारियों से सहायता प्राप्त करें।