DhanDhan Yojana : कमी उत्पादनावर केंद्राची नजर; 'या' जिल्ह्याचा धनधान्य योजनेत समावेश वाचा सविस्तर

DhanDhan Yojana : शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्राकडून धनधान्य योजनेत नवा समावेश आहे. संभाजीनगर जिल्हा या योजनेत सामील झाल्याने कमी उत्पादनाच्या चिंतेवर उपाय मिळणार असून जिल्ह्याच्या कृषी विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. (DhanDhan Yojana)

छत्रपती संभाजीनगर : कमी उत्पादनक्षमता, सिंचन सुविधांचा अभाव, बँक कर्जाचा तुटवडा आणि आधुनिक शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनांची कमतरता या सर्व अडचणींमुळे अडखळलेल्या शेतकऱ्यांना बळ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धनधान्य योजना देशातील १०० जिल्ह्यांत राबविण्यास सुरुवात केली आहे. (DhanDhan Yojana)

या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आता छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना तांत्रिक, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. (DhanDhan Yojana)

कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांवर विशेष भर

मराठवाड्यातील अनेक भागात सिंचनाची कमतरता, पावसावर अवलंबून शेती आणि आर्थिक अडचणींमुळे उत्पादकता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री धनधान्य योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे, 

पर्याप्त वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे, 

खरीप, रब्बी व उन्हाळी तिन्ही हंगामांत पिके घेता येतील अशी स्थिती निर्माण करणे

उत्पादनानंतर साठवणूक व प्रक्रियेसाठी गोडाऊन आणि मूल्यसाखळी निर्मिती

शेतीचे यंत्रिकीकरण वाढवून मजूर-तुटवडा कमी करणे

या सर्व उद्दिष्टांसाठी योजना राबविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील योजनेवर स्वतंत्र आयएएस अधिकारी नियुक्त

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरसाठी केंद्रातील उपसचिव चिन्मय गोथमारे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली असून त्यांनी नुकताच जिल्ह्याचा आढावा घेतला आहे.

नोडल अधिकाऱ्याची मुख्य जबाबदाऱ्या काय?

शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे

शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी प्रयत्न

विविध विभागांमध्ये समन्वय

योजनेंतील अडचणी दूर करणे

पायाभूत सुविधा उभारणीला गती देणे

समिती स्थापन; विभागांचे समन्वित कार्य

योजनेची संगठित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये जिल्हा कृषी अधीक्षक – सदस्य सचिव

जिल्हा परिषद सीईओ

मत्स्य व्यवसाय विभाग प्रतिनिधी

पशुसंवर्धन विभाग प्रतिनिधी

पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता

जिल्हा निबंधक

शिखर बँकेचे व्यवस्थापक

नाबार्ड प्रतिनिधी

कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) शास्त्रज्ञ

दोन प्रगतिशील शेतकरी

या सर्वांचा सहभाग असणार आहे. या सर्व विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून जिल्ह्यातील शेतीसंबंधित अडचणी सोडवून उत्पादनक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेमुळे काय बदल अपेक्षित?

प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे कमी उत्पादनक्षम जिल्ह्यांना सक्षम बनवणे. 

योजना पूर्ण क्षमतेने राबवल्यास शेतकऱ्यांना फायदा

* सिंचन सुविधांची उपलब्धता वाढेल

* वर्षभरात २ ते ३ हंगाम घेता येण्याची शक्यता

शेतकऱ्यांना कर्ज सहाय्य सुधारेल

बाजारभाव मिळण्यात सुलभता निर्माण होईल

कोठारे, प्रक्रिया केंद्रे, मूल्यसाखळी वाढेल

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर व वाढते राहील

मराठवाड्यातील शेतीला नवी दिशा देण्याची संधी

छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश झाल्यामुळे मराठवाड्यातील कृषी संरचनेत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. 

सिंचनापासून ते विपणनापर्यंतची संपूर्ण साखळी सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने आगामी काही वर्षांत या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Power Tiller : शेतकऱ्यांचा नवा मदतीचा हात; पॉवर टिलरमुळे तणावर झटपट नियंत्रण!