गोंदिया : शासनाने धान उत्पादकांना बोनस (Dhan Bonus) जाहीर करून त्यासंबंधीचे आदेश पंधरा दिवसांपूर्वी काढले, पण अद्यापही बोनसची रक्कम जमा झाली नाही. बोनस जमा होण्यास पुन्हा उशीर होण्याची शक्यता असून शासनाकडून याद्यांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या याद्या आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन (District Market federation) विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. यानंतर बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे.
शासनाने धान उत्पादक (Rice Farmer) शेतकऱ्यांना बोनसचा (Paddy Bonus) लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. यासाठी आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत ३७८८८, तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत १ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, पण यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागांकडे नोंदणी केल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांच्या याद्यांची पडताळणी सुरू झाली असून त्यातून २५ हजारांवर नावे कमी होण्याची शक्यता आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहान अनुदान म्हणून शासनाकडून दरवर्षी बोनस जाहीर केला जातो. गेल्यावर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शासनाने धानाला प्रति हेक्टर २० हजार रुपये बोनस दोन हेक्टरपर्यंत जाहीर केला होता. बोनसचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरीप हंगामात २५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली. नोंदणी केलेल्या १ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांपैकी ८६ हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली, तर आदिवासी विकास महामंडळाने ७ लाख ३१ हजार ४०७ क्विंटल धान खरेदी केली. एकूण नोंदणी केलेल्या ३७८८८ शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्षात २२८८९ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात केंद्रावर धानाची विक्री केली.
बरीच नावे डबल असल्याने.....
बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केवळ बोनसचा लाभ मिळावा यासाठी नोंदणी केली होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागांकडे बोनसचा लाभ मिळावा यासाठी नोंदणी केल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे शासनाने आता या दोन्ही विभागाकडे झालेल्या नोंदणींची यादी पडताळणी करण्यास सुरुवात केली असून बरीच नावे डबल असल्याने ती वगळण्यात येणार असल्याची माहिती या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
दोन अॅपमुळे झाली होती समस्याशासनाने शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी सुरुवातीला एमईएनएल पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले. त्यानंतर हे पोर्टल बंद करून नवीन भीम पोर्टल सुरू केले, पण हे पोर्टल सुरू होण्यास वेळ लागल्याने काही केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी शेती नसलेल्या शेतकऱ्यांचीसुद्धा पोर्टलवर नोंदणी केली होती. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर आता या दोन्ही याद्यांची पडताळणी करण्यास शासनाने सुरुवात केली आहे.