- नितीन चौधरी
पुणे : राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी २० बँका एकतर अडचणीत आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना होणारा कर्जपुरवठा ठप्प झाला. यावर तोडगा म्हणून आता राज्य शिखर बँकेने थेट सोसायट्यांनाच कर्जपुरवठा करण्याचे ठरविले आहे.
त्यासाठी या सोसायट्यांना मागणीनुसार कर्जपुरवठा करण्यात येईल, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, सावकारीच्या पाशातून सुटका होणार आहे. राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्यांना २१ हजार सोसायट्यांमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामात मिळून २४ ते २५ हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला जातो.
असा झाला निर्णय
डबघाईला आलेल्या २० जिल्हा बँकांमध्ये नागपूर, वर्धा, नाशिक, बुलढाणा, बीड, सोलापूरसह अन्य बँका आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले. परिणामी शेतकरी सावकारांच्या २ पाशात अडकतात. ते अवाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज देतात. कर्ज न फेडता आल्याने आत्महत्यांसारखे पाऊल शेतकरी उचलत आहेत.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठ्यासाठी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शिखर बँकेला लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानुसार राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना थेट कर्ज देण्याचे मान्य केले. प्रशासकीय मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
संस्था तीन वर्षांमध्ये नफ्यात असाव्यात
अनास्कर म्हणाले, "अशा संस्थांना आता शिखर बँक थेट कर्जपुरवठा करेल. यासाठी संस्था गेल्या तीन वर्षामध्ये नफ्यात असाव्यात. त्यांचे अनुत्पादक कर्ज १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. आर्थिकदृष्ट्या संस्था सक्षम असाव्यात.
या अटींवर त्यांना थेट कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे अशा संस्थांनी आपली मागणी नोंदविल्यास त्यानुसार त्यांना निधी देण्यात येईल. निधीची कोणतीही कमतरता नाही. या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील या वीस जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांनी राज्य शिखर बँकेकडे संपर्क साधावा."