- सुनील चरपे
नागपूर : सन २०२४-२५ चा रब्बी हंगाम (Rabbi Season) संपताच राज्यातील पीकविम्याची मुदत संपली. २०२५-२६ च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी कंपन्यांकडून ३ जूनपर्यंत नवीन निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा मंजुरी ते शासन निर्णय यासाठी किमान महिनाभराचा काळ लागणार आहे. या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी विमा परतावा व भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत.
पावसाला सुरुवात झाल्याने राज्यात १२ ते १५ जूनपासून खरीप पिकांच्या (Kharif Season) पेरणीला सुरुवात हाेईल. सध्या कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय पीकविम्याच्या निविदा सादर करणे सुरू आहेत. ३ जूननंतर या निविदा उघडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मंजूर निविदांचा तुलनात्मक विचार करून त्याचे रुपांतर शासन निर्णयात केले जाईल. त्यानंतर शेतकरी हप्ते भरून पिकांचा विमा काढतील. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान महिनाभराचा काळ लागताे.
या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास ते विमा संरक्षित नसेल. ज्या दिवशी शेतकरी हप्ते भरतील, त्या दिवसापासून त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण दिले जाईल. आधीच्या नुकसानीची जबाबदारी विमा कंपन्या स्वीकारणार नाही. सरकार देखील त्यांना सक्ती करणार नाही. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रियेला मुद्दाम विलंब करण्यात आला आहे.
विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर यात तफावतपीक विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर व विमा हप्ता या महत्त्वाच्या बाबी विमा कंपन्या ठरवितात. यात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. सीमालगतच्या जिल्ह्यात या तिन्ही बाबींमध्ये माेठी तफावत आहे. साेयाबीनसाठी अकाेला जिल्ह्यात पीक विमा संरक्षित रक्कम ५४ हजार रुपये प्रतिहेक्टर, विमा हप्ता दर २२ टक्के व विमा हप्ता ११,८८० रुपये प्रतिहेक्टर आहे.
लगतच्या बुलढाणा जिल्ह्यात हा दर अनुक्रमे ५५,५०० रुपये, ८ टक्के व ४,४४० रुपये, वाशिम जिल्ह्यात ५४ हजार रुपये, ८ टक्के व ४,३२० रुपये तसेच अमरावती जिल्ह्यात ५३ हजार रुपये, १६.५ टक्के व ८,४७५ रुपये प्रतिहेक्टर ठरविले आहे.
विपरित हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांमध्ये तक्रार नाेंदवावी लागते. पीकविमा हा पीक कापणी प्रयाेगावर आधारीत आहे. त्याऐवजी हा विमा हवामान आधारित असावा. कृषी व विमा कंपन्यांचे अधिकारी मंडळ निहाय पीक कापणी क्षेत्र तयार करीत नाही. केल्यास ते क्षेत्र कमी असतात. अधिकारी पीक कापणी क्षेत्राची पाहणी करीत नाही. पीक कापणी प्रयाेग दिशाभूल करणारा असल्याने राज्य सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारावे आणि हा विमा हवामान आधारित करावा. - मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषि विज्ञान विस्तार आघाडी, महाराष्ट्र