Cotton Procurement Extension : यंदा सततच्या पावसामुळे व ढगाळ हवामानामुळे कापसाचा हंगाम उशिरा सुरू झाला आहे. परिणामी भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) हमीभाव खरेदीसाठी सुरू असलेल्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Cotton Procurement Extension)
सुरुवातीला नोंदणीची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर होती; मात्र शेतकऱ्यांकडे अद्याप कापूस उपलब्ध नसल्याने ही मुदत आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. (Cotton Procurement Extension)
या निर्णयामुळे बोंडगळ, सडलेला कापूस आणि उशिरा येणाऱ्या हंगामामुळे चिंतेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Cotton Procurement Extension)
मोबाइल अॅपवर नोंदणी
भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी यावर्षी 'कपास किसान मोबाइल अॅप' सुरू केले आहे. १ सप्टेंबरपासून या अॅपवरून नोंदणीला सुरुवात झाली असून, राज्य शासन व शेतकरी संघटनांच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे उशिरा येणाऱ्या कापूस हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रतिकूल हवामानाचा फटका
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला पाऊस, सततचे ढगाळ वातावरण व सूर्यप्रकाशाचा अभाव याचा थेट फटका कापसाला बसला आहे.
पानगळ व बोंडगळ सुरू झाली असून
काही ठिकाणी बोंडसळ व सडण्याची समस्या गंभीर झाली आहे.
बोंडे फुटण्यासाठी आवश्यक असलेला पावसाचा ताण मिळत नसल्याने कापूस अजूनही काढणीला तयार झालेला नाही.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बोंड फुटण्यासाठी किमान आठ ते दहा दिवस कोरडा ताण आवश्यक आहे; मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून हा ताण न मिळाल्याने उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
एचटीबीटीचा परिणाम
यंदा जिल्ह्यात प्रतिबंधित एचटीबीटी कापसाची (HTBT Cotton) मोठ्या प्रमाणात लागवड झाल्याचे दिसून आले. त्यावर वेळेत नियंत्रण आणल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला असून, उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याचे कृषीतज्ज्ञ पवन देशमुख यांनी सांगितले. हवामानातील प्रतिकूल बदल व कीडरोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे यावर्षीचा कापसाचा हंगाम आव्हानात्मक ठरणार आहे.
Web Summary : Due to delayed cotton season start from continuous rain, registration deadline for guaranteed price purchase extended to October 31st. Cotton farmers worried about boll rot.
Web Summary : लगातार बारिश से कपास के मौसम की शुरुआत में देरी के कारण, गारंटीकृत मूल्य खरीद के लिए पंजीकरण की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। कपास किसान बोल रोट से चिंतित हैं।