नागपूर : केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत शून्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. अवघ्या १० दिवसांत या निर्णयाला ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.(Cotton Import Duty)
कापड मिल मालकांचा दबाव व अमेरिकेच्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर प्रचंड दबावात आले असून, कापसाची आयात १ ऑक्टोबरनंतर किमान २० लाख गाठींनी वाढणार आहे.(Cotton Import Duty)
भारताच्या तुलनेत जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमी आहेत. त्यामुळे कापड मिल मालक दोन वर्षांपासून कापसावरील आयात शुल्क हटविण्याची मागणी करीत आहेत. (Cotton Import Duty)
त्यातच भारतीय शेतीक्षेत्र आयातीसाठी खुले करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने भारतावर आधी २५ टक्के टॅरिफ लावला आणि नंतर त्यावर २५ टक्के पेनॉल्टी लावून हा टॅरिफ ५० टक्के केला. (Cotton Import Duty)
अमेरिकेला खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापड मिल मालकांची मागणी पुढे करीत १८ ऑगस्टला कापसावरील आयात ३० सप्टेंबरपर्यंत शुल्क शून्य केला. या निर्णयाचा अमेरिकेवर काहीच परिणाम न झाल्याने सरकारने कुणाचाही मागणी नसताना याला २८ ऑगस्ट रोजी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर हे कापूस वर्ष मानले जाते. (Cotton Import Duty)
कापसावर ११ टक्के आयात शुल्क असताना १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ या सात महिन्यात ३९ लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली. ३० सप्टेंबरपर्यंत किमान १० लाख गाठी आणि १ ऑक्टोबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत २० लाख गाठी कापसाची आयात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.(Cotton Import Duty)
कापसाला मिळणार ६ ते ७ हजारांचा दर
सध्या जागतिक बाजारात रुईचे दर ४५ हजार रुपये खंडी असून, ११ टक्के आयात शुल्क कायम ठेवल्यास हा दर ५० हजार रुपयांवर जातो. आयात शुल्क शून्य केल्याने ४५ हजार रुपये खंडी होतात.
भारतात सध्या रुईचे दर ५५ ते ५६ हजार रुपये प्रतिखंडी आहे. सरकीच्या दरात तेजी असल्याने सध्या भारतात कापसाचे दर ७ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास स्थिरावले आहे. कापसाची आयात वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांना ६ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये दराने कापूस विकावा लागणार आहे.
सीसीआय किती कापूस खरेदी करणार?
आयात शुल्क रद्द करताच सीसीआयने कापसाच्या गाठींचे दर १ हजार १०० रुपयांनी कमी केल्याने कापसाचे दर पुन्हा दबावात आले. सीसीआयने मागील हंगामात देशभरात १०० लाख काठी कापूस खरेदी केला.
यावर्षी सीसीआय देशभरात एमएसपी दराने ३०० लाख गाठी कापूस खरेदी करणार काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. सीसीआयला ८ ते १० टक्के ओलावा असलेला कापूस हवा असतो. एवढ्या ओलाव्याचा कापूस त्यांना जानेवारीपर्यंत मिळणे शक्य नाही, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते मिलिंद दामले यांनी दिली.
तामिळनाडूमध्ये एकरी १५ क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते. सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्याने आमचे प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्याला प्रतिएकर ३० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी तमिलग्गा व्यवसायगल संगम या संघटनेने केली आहे. याच पद्धतीने सरकारने देशातील कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी.- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ