नाशिक : नाशिक शहरातील प्रत्येक मालमत्ता धारकाला लवकरच प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार असून नागरिकांची कामे मंत्रालयाऐवजी गावपातळीवरच होण्यासाठी शासन प्राधान्याने प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, 1 जानेवारी 2011 पूर्वी सरकारी जागेवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अशा नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत व कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालकी हक्क स्पष्ट होऊन बँक कर्ज, शासकीय योजना, तसेच विविध शासकीय प्रक्रियांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सुलभपणे उपलब्ध होतील.
तसेच दीर्घकाळापासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच, महसूल विभागामार्फत “वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन” ही संकल्पना राबविण्यात येत असून, नागरिकांना जिल्ह्यात कुठेही आपल्या मालमत्ता नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे वेळेची बचत होऊन प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सोडवण्यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन महत्त्वाचे असून, नागरिकांना मंत्रालयात जाण्याची गरज भासू नये, ही शासनाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आगामी काळात अशा प्रकारची शिबीरे राबविण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श समोर ठेवून या शिबीरात आलेला प्रत्येक लाभार्थी समाधानी चेहऱ्याने गेला पाहिजे हीच शिबीरांच्या आयोजनामागील शासनाची प्रमुख भूमिका आहे. यामुळे शेतकरी व नागरिकांना एक हक्काचे व्यासपीठ या माध्यामातून उपलब्ध झाले आहे.
‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराच्या पहिल्या टप्प्यातून महाराष्ट्रात जवळपास 2 लाख 90 हजार लाभार्थ्याना विविध लाभ प्रदान केले गेले आहेत. तर नाशिक जिल्ह्यात 12 हजार 259 नागरिकांना याचा लाभ झाला आहे. शेतकरी व नागरिकांच्या हितासाठी शासनाने 48 निर्णय घेतले आहेत. महसूल विभागातील पदांचा सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी घेण्यात आली असून जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार प्रदान केल्यामुळे नागरिकांना 15 दिवसांत शेत मोजणी करून मिळणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
महराजस्व समाधान शिबीर संपन्न शासन निर्णय 18 फेब्रुवारी, 2026 अन्वये छत्रपती शिवाजी महाराज महराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा क्रमांक 1ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सूरू असून 15 तालुक्यातील 121 महसूल मंडळात शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 7 मार्च व 14 मार्च रोजीच्या 24 आयोजित शिबीरांच्या माध्यमातून 2 हजार 55 फेरफार निर्गत करण्यात आले आहेत.
विविध लाभांचे प्रदान सातबारा मधील दुरूस्तीसाठी 945 अर्ज स्विकारण्यात आले असून 6 हजार 750 डिजिटल 7/12 व 7 हजार 742 खाते उतारे वितरीत करण्यात आले आहे. यापुढे 10 व 12 एप्रिल तसेच 8 व 15 मे या तारखांना नियोजित आहेत. आजच्या आयोजित शिबीरात 560 उत्पन्न दाखले, 149 रेशनकार्ड, 63 लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना लाभ, 2 तुकडेबंदी सुधारणा सलोखा योजना लाभ व 126 लाभार्थ्यांना सातबारा वितरीत केले जाणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे यांनी प्रास्ताविकातून दिली.
महसूल मंत्री यांच्या हस्ते डिजिटल स्वाक्षरीचे 7/12, 8-अ उतारे, उत्पन्न, रहिवासी आणि जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, राष्ट्रीयत्व, आधिवास प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांसाठी दाखले, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना लाभ, ई शिधापत्रिका, रेशनकार्ड, तुकडेबंदी तुकडे जोड अशा विविध लाभांचे प्रदान प्रातिनिधिक स्वरूपात करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार मुद्रांक जिल्हाधिकारी आहेर यांनी मानले.
Web Summary : Maharashtra will grant property cards to residents on government land before 2011, enabling legal ownership and access to government schemes. A 'One District One Registration' scheme is also launched to facilitate property registration.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार 2011 से पहले सरकारी जमीन पर रहने वालों को संपत्ति कार्ड देगी, जिससे उन्हें कानूनी स्वामित्व और सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिलेगी। संपत्ति पंजीकरण के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन' योजना भी शुरू की गई है।