CCI In High Court : राज्यात गेल्या तीन वर्षांतील कापूस लागवडीचे (Cotton Cultivation) आणि उत्पादनाचे (Production) खरे आकडे सरकारने सादर करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दिला आहे.(CCI In High Court)
खासगी व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी कापूस खरेदी केंद्रे जाणीवपूर्वक उशिरा सुरू केली जात असल्याचा गंभीर आरोप जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला असून, त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारकडून २८ जुलैपर्यंत सविस्तर माहिती मागवली आहे.(CCI In High Court)
राज्यात गेल्या तीन वर्षांत किती हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड झाली आणि त्यातून एकूण किती क्विंटल उत्पादन निघाले, याची सविस्तर माहिती राज्य सरकारने २८ जुलैपर्यंत सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी (२ जुलै) रोजी दिला.(CCI In High Court)
कोर्टाची कारवाई?
ही कार्यवाही जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली. ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी कापूस खरेदी प्रक्रियेतील विलंब आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीबाबत कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.
काय आहेत शेतकऱ्यांचे आरोप?
* राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी उशिरा सुरू केली जातात.
* त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस कमी दराने खरेदी करून नफा मिळवता येतो.
* गरजू शेतकरी कमी भावात कापूस विकण्यास भाग पाडले जातात.
* महामंडळाची खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाल्यावर खासगी व्यापारी तोच कापूस जास्त भावात विकतात.
* यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते, असा आरोप याचिकादार सातपुते यांनी केला.
राज्यातील कापूस लागवडीची माहिती
गेल्या हंगामात ४० लाख ७८ हजार ३५२ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली होती.
मात्र या क्षेत्रातून एकूण उत्पादन किती क्विंटल झाले, याबाबत सरकारकडून ठोस आकडेवारी सादर करण्यात आली नव्हती.
त्यामुळेच कोर्टाने सरकारकडे मागणी केली आहे की, गेल्या तीन वर्षांत झालेली एकूण कापूस लागवड व उत्पादन याचा अहवाल सादर करावा.
भारतीय कापूस महामंडळाचे स्पष्टीकरण
भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) याचिकेवर उत्तर देताना स्पष्ट केले की
* राज्यातील शेती पावसावर अवलंबून आहे, त्यामुळे कापसाचे उत्पादन प्रत्येक वर्षी वेगवेगळे असते.
* कधी किती खरेदी केंद्रे सुरू करायची याचा निर्णय बाजारपेठेतील स्थिती आणि उत्पादनानुसार घेतला जातो.
* मात्र न्यायालयाने हे उत्तर अपुरे मानत, सरकारकडून आकडेवारी मागवली आहे.
काय आहे आदेश?
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला २८ जुलै पर्यंत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पुढील निर्णय अपेक्षित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कष्टाची लूट थांबवण्यासाठी आणि खरेदी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शासन, महामंडळ आणि खासगी व्यापाऱ्यांमधील भुमिका पारदर्शक राहणे गरजेचे आहे.