Subsidy Strawberry Cultivation : शेतकरी आता पारंपारिक पिके सोडून बागायती पिके घेऊ लागले आहेत. ज्याद्वारे अधिक उत्पन्न मिळवत आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत. राज्य सरकार देखील काही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करते. याबाबतीत बिहार सरकारने शेतकऱ्यांना बागायती पिके घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
खरं तर थंड प्रदेशात उगवल्या जाणारी स्ट्रॉबेरी आता बिहारच्या शेतात वाढणार आहे. यासाठी, सरकारच्या स्ट्रॉबेरी विकास योजनेअंतर्गत (२०२५-२६), शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी आणि संबंधित सर्व खर्चासाठी अनुदान दिले जात आहे. बिहार सरकारच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या स्ट्रॉबेरी विकास योजनेअंतर्गत, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी स्ट्रॉबेरी लागवडीचा खर्च सध्या प्रति हेक्टर ७ लाख ५६ हजार निश्चित करण्यात आला आहे.
याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मिळेल, जे एकूण ३ लाख २० हजार इतके आहे. याव्यतिरिक्त, स्ट्रॉबेरी पॅकेजिंगसाठी प्रति कंटेनर ५ रुपये ८० पैसे आणि प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी प्रति कंटेनर १ रुपये १६ पैसे अनुदान दिले जाईल, जे खर्चाच्या ४० टक्के आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विभागीय वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in वर उपलब्ध असलेल्या "स्ट्रॉबेरी विकास योजना" द्वारे किंवा QR कोड स्कॅन करून अर्ज करा. विशिष्ट माहितीसाठी, जिल्हा फलोत्पादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.बिहारमध्ये स्ट्रॉबेरी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण १२ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बांका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपूर, गयाजी, मुझफ्फरपूर, नालंदा, पाटणा, पूर्णिया, समस्तीपूर आणि वैशाली येथील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल.
या सरकारी उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना राज्यात नवीन रोजगाराच्या संधी आणि बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी संधी उपलब्ध होतीलच, शिवाय बाजारपेठेत स्ट्रॉबेरीची वाढती मागणी देखील पूर्ण होईल.
Web Summary : Bihar government provides ₹3.2 lakh subsidy (40%) for strawberry cultivation per hectare under its Strawberry Development Scheme. Twelve districts are included, boosting horticulture and farmer income. Apply via horticulture.bihar.gov.in.
Web Summary : बिहार सरकार स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती पर 3.2 लाख रुपये (40%) की सब्सिडी दे रही है। बारह जिलों को शामिल किया गया है, जिससे बागवानी और किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा। horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन करें।