भंडारा : सध्या खतांच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ११०० रुपयांना मिळणारी खतांची गोणी आता थेट २००० रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. हंगामाच्या तोंडावर झालेल्या या दरवाढीमुळे शेती करणे सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असून, सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
अनुदान वाढवा, नाहीतर शेती पडीकसरकारने तातडीने अनुदान वाढवले नाही तर शेती पडीक ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा खमारी येथील शेतकऱ्यांनी दिला. मजुरी, बियाणे व खतांच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
खतांचे वाढलेले दर (रुपयांमध्ये)
- २०:२०:०:१३ - १८०० रुपये
- १०:२६:२६ - २२५० रुपये
- २४:२४:०० - २२०० रुपये
- १९:१९:१९ - २३०० रुपये
- पोटॅश - १९७५ रुपये
कृषी केंद्र चालकही आले तणावातफक्त शेतकरीच नाही, तर लहान कृषी सेवा केंद्र चालकही अडचणीत सापडले आहेत. दर गगनाला भिडल्याने विक्री कमी होण्याची भीती असून, व्यवसाय टिकवणे कठीण होत असल्याचे खमारी (बुट्टी) येथील शारदा कृषी केंद्राचे मालक प्रशांत समरीत यांनी सांगितले.
प्रतिबॅग ४०० ते ५०० रुपयांची झेपमार्चनंतर खत कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांच्या निर्णयामुळे प्रतिबॅग ४०० ते ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. पूर्वी १००० ते ११०० रुपयांत मिळणारी बॅग आता १८०० ते २००० रुपयांपर्यंत पोहोचली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
निषेधाची ठिणगी पेटलीदरवाढीमुळे खमारी व परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले असून, सरकारविरोधात निषेधाची ठिणगी पेटली आहे. दर नियंत्रणात आणून अनुदान वाढविण्याची मागणी आहे.
रॉकेल वाटपाचा कोटा ठरला, दर ठरले, लवकरच वाटप , वाचा कधीपर्यंत वाटप सुरु होईल?
Web Summary : Farmers in Bhandara face economic hardship as fertilizer prices have nearly doubled in two years. Rising costs of fertilizers, seeds, and labor are making farming unsustainable. Farmers demand increased government subsidies to avoid leaving fields fallow, while small agricultural businesses also struggle with reduced sales.
Web Summary : भंडारा के किसान उर्वरक की कीमतों में दो वर्षों में लगभग दोगुना वृद्धि से आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उर्वरकों, बीजों और श्रम की बढ़ती लागत खेती को अस्थिर बना रही है। किसान खेतों को परती छोड़ने से बचने के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की मांग करते हैं, जबकि छोटे कृषि व्यवसाय भी कम बिक्री से जूझ रहे हैं।