- राजू बांते
Paddy Farming : भाताचीशेती हा भंडारा, गोंदियासह चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसह नाशिक जिल्ह्यातील (Rice farming) बहुतांश भागातील संस्कृतीचा आणि परंपरेचा एक अविभाज्य अंग आहे. येथील अर्थव्यवस्थेसह, अन्न आणि पर्यावरणासाठी भाताचीशेती आधारस्तंभ आहे. यामुळेच ही शेती म्हणजे धान उत्पादकांच्या संसाराचा 'कणा' आहे. परंतु, आज शेतकऱ्याचाच कणा वाकलेला तर सोडाच, मोडलेला आहे.
पूर्वी शेती प्राथमिक स्रोतांची मानली जायची. अलीकडच्या काळात प्राथमिक स्रोत आटले आहे. पर्याय नसल्याने भाताची शेती आता नाइलाजाने करावी लागत आहे. अपुऱ्या सिंचनाच्या सोयी, धानाला न मिळणारा पुरेसा भाव, ओल्या-सुक्या दुष्काळातही सरकारने न दिलेली साथ, बोनसच्या नावाखाली होणारी फसवणूक, धान खरेदीतील वेळकाढूपणा यामुळे आता शेतकऱ्यांना ही शेती करताना जीव मेटाकुटीला येत आहे.
भात शेतीच्या उत्पादनासाठी एकरी १८ ते १९ हजार रुपयांच्या खर्च येतो. शेतजमिनीच्या मशागतीपासून तर बियाणे, चिखलणी, रोवणी, फवारणी, मळणी, मजुरांचा खर्च हे सर्व गृहीत धरता त्यातून उत्पादित धनाचा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उरत नाही. मात्र, ही ओरड कुणी मनावर घेत नाहीत.
साहेब, सिंचनाचे पाठबळ मिळणार तरी कधी ?भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादकांना अद्यापही सिंचनाचे पुरेसे पाठबळ नाही. दुथडी भरून वाहणारी वैनगंगाही सर्व शेतकऱ्यांचे भले करीत नाही. गोसेखुर्दच्या कालव्यांना पडलेले भ्रष्टाचाराचे भगदाड बुजविता बुजत नाही. डावा कालवा अद्याप पूर्ण होता होत नाही. बावनथडी प्रकल्प, पेंच प्रकल्प तुमसर असतानाही १२ गावांच्या मिळत नाही. सिंचनाच्या येथे खरी झाली तालुक्यातील शेतीला पाणीच त्यामुळे पाठबळाची गरज निर्माण आहे.
२२ वर्षांत हमीभावामध्ये वाढले १८१९ रुपयेकेंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून दरवर्षी पिकांच्या हमीभावात वाढ होत असते. १४ प्रमुख पिकांच्या हमीभावात २०२५-२६ मध्ये फक्त ६९ रुपयांची वाढ करण्यात आली. मागील २२ वर्षातील हमीभावाच्या वाढीवर नजर टाकली असता फक्त अठराशे एकवीस रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र, भाताच्या शेतीचा खर्च या तुलनेत बराच वाढला आहे. हे असंतुलन शेतकऱ्यांना मारक आहे. एकरी लागवड खर्च वाढल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असला, तरी याकडे लक्ष मात्र कुणाकडेच नाही.
६९ रुपये हमीभाव वाढलाकृषी मूल्य आयोगाने केंद्र सरकारकडे धानाला प्रति क्विंटल ४,७८३ रुपये हमीभाव मिळण्याची शिफारस केली होती. परंतु, शेतकऱ्यांना हमीभाव २,३६९ रुपये मिळाला आहे, म्हणजे शासनाने धानाच्या हमीभावात केवळ ६९ रुपयांची वाढ केली.