Krushi Yantrikaran Yojana : सन २०२५-२६ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५० कोटी इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप व सनियंत्रण प्रणाली (बीम्स) वर वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच वितरीत करणे बंधनकारक राहणार आहे. या योजनेतर्गत लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलवरुन विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. तसेच, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानातील वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व कृषि औजारे/यंत्रे बँकांना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते.
४०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद या योजनेसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये ४०० कोटीच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णयान्वये सदर योजनेकरिता आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता २०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
Navin Vihir Yojana : नवीन विहीर योजनेकरीता कोणती कागदपत्रे लागतात, पहा संपूर्ण डाकुमेंट्सची यादी
Web Summary : ₹50 crore allocated for Krushi Yantrikaran Yojana 2025-26 implementation via BEAMS. Funds to be distributed to selected beneficiaries through MahaDBT portal using Aadhar-linked accounts. Total budget ₹400 crore, with ₹200 crore already released. Scheme aligns with central guidelines for farm mechanization.
Web Summary : कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025-26 के कार्यान्वयन के लिए ₹50 करोड़ आवंटित। महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से आधार-लिंक्ड खातों का उपयोग करके चयनित लाभार्थियों को धन वितरित किया जाएगा। कुल बजट ₹400 करोड़, जिसमें से ₹200 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। योजना कृषि मशीनीकरण के लिए केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है।