APL Farmer Scheme : दीड वर्ष वाट पाहिली, तरीही पैसे अधांतरी; एपीएल शेतकऱ्यांची कोंडी

APL Farmer Scheme : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी दिलासा म्हणून देण्यात येणाऱ्या रोख रक्कम योजनेत मोठा विलंब होत आहे. शासनाने १०.८५ कोटी रुपये वितरित केले असले तरी, तब्बल ८ महिन्यांची १८ कोटींची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, प्रशासनाविरोधात नाराजी वाढत आहे.(APL Farmer Scheme)

APL Farmer Scheme : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या धान्याऐवजी रोख रक्कम योजनेत निधी वितरणाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. (APL Farmer Scheme)

शासनाकडून नुकताच १०.८५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असला, तरी मागील आठ महिन्यांची सुमारे १८ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.

८ महिन्यांची रक्कम अद्याप प्रलंबित

या योजनेअंतर्गत पूर्वी लाभार्थींना दरमहा १२० रुपये डीबीटीद्वारे मिळत होते, जे वाढवून आता १७० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहेत. 

मात्र, ऑगस्ट २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील आठ महिन्यांची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

१०.८५ कोटींचे वाटप, पण अपुरेच

प्राप्त झालेल्या निधीतून केवळ जुलै २०२५ पर्यंतची देयके अदा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे उर्वरित कालावधीसाठी अजूनही मोठ्या निधीची गरज आहे. परभणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे १८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.

तालुका	निधी (लाख रु.)
पूर्णा	२३०
सेलू	१५९
पालम	१४७
गंगाखेड	१४७
परभणी	१३०
पाथरी	१२७
मानवत	८५
सोनपेठ	६८
जिंतूर	५७

योजनेचा उद्देश धोक्यात

राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये केशरी रेशनकार्डधारक (APL) शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची ही योजना राबवली जाते. मात्र, निधी वेळेवर न मिळाल्याने योजनेचा मूळ हेतूच धोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला निधी अपुरा असल्याने शेतकरी समाधानी नाहीत. पुढील ८ महिन्यांचा हप्ता कधी मिळणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

शासनाने निधी वितरित केला असला, तरी तो अपुरा ठरत आहे. उर्वरित थकबाकी तातडीने वितरित न झाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

हे ही वाचा सविस्तर :Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana : सावधान! विमा कंपनी पैसे अडवत असेल? मग ग्राहक आयोगाचा ‘हा’ निर्णय तुमच्यासाठीच!

अधिक वाचा:MGNREGA Gotha Yojana : 'मागेल त्याला काम' कुठे गायब? गोठा योजना रखडली