नंदुरबार : अतिवृष्टी आणि अनियमित पावसामुळे यंदा जिल्ह्यातील खरीप हंगाम पुरता वाया गेला असला तरी शासनाच्या नियमात जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान निकष पूर्ण करीत नसल्याने शेतकरी वाऱ्यावरच आहेत. प्रशासनाने गेल्या तीन महिन्यात पाठविलेल्या अहवालात मोठे नुकसान झाल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्ष मात्र केवळ ९३१ शेतकऱ्यांच्या पदरी तोडकी मदत पडणार आहे.
जिल्ह्यात यावेळी सुरुवातीच्या काळात चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना खरीपाबाबत मोठ्या आशा पल्लवीत होत्या. मात्र प्रत्यक्षात पावसाचा तुटवडा तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी अशा पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांची पुरती वाट लागली. सोयाबीन, मका, बाजरी, भात, कापूस, उडीद, मूग या पिकांचे उत्पन्न जेमतेम आले. त्यातून खर्चही भरुन निघाला नाही.
अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके नष्ट झाली. मिरची, केळी, पपई या बागायती पिकांनाही फटका बसला. यावर्षी मिरची आणि केळीची लागवड वाढली असली तरी मिरचीचे उत्पादन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निम्म्यावरही होणार नाही अशी स्थिती आहे. केळी आणि पपई या पिकाला पावसाचा प्रचंड फटका बसला. वादळी पावसात निम्मे शेतकरी भरडले गेले.
अवघ्या २४ तासातच बदलला अध्यादेश...
या पार्श्वभूमीवर शासनाने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीचे चित्र लक्षात घेऊन अतिवृष्टीच्या पॅकेजमध्ये पूर्ण जिल्ह्याचा समावेश केला. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक दिवस समाधानाची झोप आली. पण २४ तासातच हा अध्यादेश बदलून नंदुरबार जिल्हा त्यातून वगळल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा केवळ ७९.४ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे आधीच पावसाची तूट असलेला जिल्हा अतिवृष्टीच्या पॅकेजमध्ये येत नसल्याचे कारण पुढे आले.
पावसाची तूट असल्याने दुष्काळाचा फटका बसलाच...
प्रत्यक्षात पावसाची तूट असल्याने जिल्हा अतिवृष्टीत येत नसला तरी दुष्काळाचा फटका जिल्ह्याला बसलाच आहे. काही ठिकाणी कमी पावसामुळे व पावसाच्या तूटमुळे पिके वाया गेली तर तीन मंडळात अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने तेथील पिके वाया गेली. वास्तव चित्र असे भयानक असताना आणि त्याबाबत प्रशासनानेही नुकसानीचे अहवाल पाठवले असताना भरपाईसाठी कुठले निकष व कुठले नियम वापरले गेले असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
निकष कुठल्या आधारावर
२४ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे ५० टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे प्रशासनाचेच म्हणणे आहे. केवळ सप्टेंबर महिन्यात २४४ शेतकऱ्यांचे ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसानीचा अहवाल पाठवला आहे. जुलै, ऑगस्टमध्ये नुकसान झाले आहे. असे असताना केवळ ९३१ शेतकऱ्यांना ५३ लाख १९ हजाराची भरपाई देण्यात आली आहे. नियम आणि निकष कुठल्या आधारावर ठरवले जातात हा प्रश्नच आहे.