Agriculture News : राज्यातील खरीप हंगाम संपत आला असून शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. पण या नुकसानीसाठी पीक विमा भरपाईमध्ये शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळेल का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास ७० लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून एनडीआरएफच्या निकषानुसार राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. पण ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी नसून पीक विमा भरपाईसुद्धा मिळाली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
दरम्यान, यंदा राज्य सरकारने पीक विमा भरपाई देण्याचे निकष कमी करून केवळ पीक कापणी प्रयोगाचा निकष ठेवून पीक विमा योजना राबवली होती. यासोबतच एक रूपयांत पीक विमा योजनाही बंद केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त विमा हप्ता भरावा लागला असून विमा भरपाईही मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. सध्या बहुतांश मंडळातील पीक कापणी प्रयोग संपलेले असून अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त उत्पादन दाखवले गेले असल्याचाही आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पीक कापणी प्रयोगखरीप हंगामातील पिकांची पेरणी झाल्यानंतर एका महसूल मंडळातील कोणत्या १२ प्लॉटवर पीक कापणी प्रयोग करायचे ते ठरवले जाते. महसूल मंडळातील हे १२ प्लॉट वगळता इतर शेतीतील पिकांचे नुकसान झाले असते तरी याच प्लॉटवरील उत्पादकता ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादन आणि पीक कापणी प्रयोगातून समोर आलेले उत्पादन यामध्ये मोठा फरक होऊ शकतो आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा भरपाई असमान होऊ शकते.
सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मूग, उडीद, मका, भूईमूग या प्रमुख पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून पीक कापणी प्रयोगावर आधारित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत किती विमा भरपाई मिळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.
अतिवृष्टी, विमा अन् हमीभावाने खरेदीचाही बट्ट्याबोळअतिवृष्टीनुसार उरलेसुरले हाती आलेले सोयाबीन आणि कापूसाचे पीक किमान हमीभावाने विकले जावे यासाठी शेतकऱ्यांची तळमळ सुरू असून अनेक ठिकाणी हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाहीत.
यंदा सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ आणि कापसासाठी ८ हजार ११० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सोयाबीन ३ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रूपयांच्या दरम्यान आणि कापसाची खरेदी ७ हजार रूपये क्विंटलच्या दरम्यान विक्री होताना दिसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची दोन्ही बाजूने कोंडी झाली आहे.
Web Summary : Farmers demand crop insurance alongside insufficient government compensation after heavy rain damaged crops. Changes in insurance rules increased farmer costs and reduced compensation prospects. Low market prices worsen the crisis.
Web Summary : भारी बारिश से फसल नुकसान के बाद किसान अपर्याप्त सरकारी मुआवजे के साथ फसल बीमा की मांग कर रहे हैं। बीमा नियमों में बदलाव से किसानों की लागत बढ़ी और मुआवजे की संभावना कम हुई। कम बाजार मूल्य संकट को और बढ़ाते हैं।