Agriculture News : देशभरातील विविध राज्यांमधील सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनाला (Crop Production) चालना देण्यासाठी मधमाशी पालनावर भर देत आहेत. यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. हरियाणा सरकारने देखील यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. असे धोरण बनवणारे हरियाणा (Honey Bee Keeping Policy) हे पहिले राज्य आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा म्हणाले की, राज्य सरकारने २०३० पर्यंत राज्यात १५ हजार ५०० मेट्रिक टन मध उत्पादनाचे (Honey Production) लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात मधमाशी पालन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे, जसे की मध उत्पादन, परागकण काढणे, गुणवत्ता मूल्यांकन. या कार्यक्रमांतर्गत, मधमाश्या पाळणाऱ्यांना विशेष सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
१० वर्षांचा कृती आराखडा
हरियाणा हे मधमाशी पालन धोरण-(२०२१) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत, विविध दर्जेदार हस्तक्षेपांद्वारे दर्जेदार मध उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने १० वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत, २०३० च्या अखेरीस मधाचे उत्पादन सध्याच्या ४५०० मेट्रिक टनांवरून १५ हजार ५०० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
मधपेटीवर ८५ टक्के अनुदान कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात "एकात्मिक मधमाशी पालन विकास केंद्र, रामनगर" ची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रात मधमाश्यापालकांना प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. राज्य सरकारकडून मधमाशी पालकांना सुविधा पुरवल्या जात आहेत. येथून, मधमाशी पालनासाठी पेट्या खरेदीवर ८५ टक्के अनुदान दिले जात आहे आणि उपकरणे खरेदीवर ७५ टक्के अनुदान दिले जात आहे.
५ वर्षात ५६ हजार मधपेट्यांचे वाटप २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मधमाशीपालकांना ५६ हजार ६१० पेट्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा म्हणाले की, राज्य सरकारला शेतकऱ्यांचे कल्याण हवे आहे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत.