Agriculture News : 'आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची (farming scheme) योजना' या योजनेकरिरिता सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित दायित्वांसाठी रुपये ४ लाख रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. राज्यातील 14 आदिवासी (tribal Framing) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या १४ जिल्हयांतील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व आदिवासी बांधवांना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी, आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत पौष्टीक भाजीपाला व फळांची निवड करुन त्याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी "आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड" ही योजना राज्यात सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे.
आदिवासी कुटुंबामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्याने विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशीर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी.
नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल.
आदिवासी घटकांना लाभ द्या... आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. शासन निर्णयात निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे