Mahadbt Portal : महाडीबीटी प्रणालीमध्ये लाभार्थी निवडीमधील पारदर्शकता लाभ देण्यामधील गतीमानता टिकवून राहण्यासाठी विद्यमान लॉटरी कार्यप्रणाली ऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) ही कार्यप्रणाली राबविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाणार आहे, हे समजून घेऊयात...
महा डीबीटीवर आज अखेर जे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते अर्ज प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) प्रणालीवर विचारात घेण्यात येतील. जे लाभार्थी या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट होताना चुकीची, खोटी कागदपत्रे सादर करतील किंवा दिशाभूल करुन लाभ घेण्याकरीता प्रयत्न करतील, त्यांचा लाभ वसूल पात्र करण्यात येईल. त्यांचा आधार व फार्मर आयडी पुढील ५ वर्षांसाठी कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल.
ज्या घटकाकरीता लाभार्थ्यांची निवड होईल, त्या घटकाचा लाभ त्या लाभार्थ्यांने त्यापुढील किमान ३ वर्षे घेणे अपेक्षित आहे. विहीत मुदतीपर्यंत लाभ घेतला जात नसल्यास तसेच अनुदानित घटकाचा गैरवापर केल्यास दिलेले अनुदान वसूलपात्र असेल. अशा लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आय डी कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी पुढील ३ वर्षे ब्लॉक करण्यात येईल.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लक्षांक वाटपाचा घटक हा तालुका राहिल. तसेच अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्ग तसेच अपंग प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक हा जिल्हा राहिल. जी कागदपत्रे उदा. ७/१२ व ८ अ, जातीचे प्रमाणपत्र, शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, अशी कागदपत्रे ए.पी.आय. द्वारे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक सुविधा महा आय.टी., मुंबई यांचेमार्फत पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महा डी.बी.टी. पोर्टल, विभागाचे संकेतस्थळ तसेच अन्य सर्व माध्यमातून उपलब्ध राहिल. लाभासाठी पात्र अर्जास पूर्व संमती दिल्यानंतर त्या संबंधीत लाभार्थ्याने विहीत मुदतीत लाभ न घेतल्यास, त्याचा अर्ज रद्द करण्याचा संदेश पाठवून त्याचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. सदर अर्ज त्या आर्थिक वर्षात विचारात घेतला जाणार नाही.
Web Summary : MahaDBT implements 'first come, first served.' False information leads to Aadhaar/Farmer ID block for five years. Benefits misused result in a three-year block. Application cancellations occur if benefits aren't claimed promptly. Transparency prioritized.
Web Summary : महाडीबीटी ने 'पहले आओ, पहले पाओ' नियम लागू किया। गलत जानकारी देने पर आधार/किसान आईडी पांच साल के लिए ब्लॉक। दुरुपयोग पर तीन साल का ब्लॉक। लाभ न लेने पर आवेदन रद्द। पारदर्शिता को प्राथमिकता।