रायगड जिल्ह्यातील शेती करण्यासाठी वनजमीन मिळावी, याकरिता आतापर्यंत जिल्हास्तरीय समितीकडे दाखल केलेल्या दाव्यांपैकी ६ हजार ६५६ दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.
जमीन मिळणार असल्याने भूमिहीन असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना नाचणी, वरीसह पारंपरिक शेती करता येणार आहे. तसेच शेतघरही बांधता येणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. शेती, निवारा आणि इतर उपजीविकेच्या साधनांसाठी जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकारी त्यांना देण्यात आला आहे. परंतु, वितरित केलेली जमीन विकण्यास बंदी आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील प्राप्त दाव्यांपैकी १ हजार ४६६ जणांना सातबाराचे वाटप करण्यात आले आहे, तर ५ हजार १९० जणांना अनुसूचीचे वाटप करण्यात आले आहे.
वनहक्काच्या दाव्यांचा निर्णय लागण्यास विलंब होत असल्याने जिल्ह्यातील १८१ आदिवासी वाड्यांपर्यंत रस्ता पोहोचलेला नाही. रस्ते नसल्याने शाळा, वीज, आरोग्य अशा नागरी सुविधाही या आदिवासी वाड्यांपर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत.
यामुळे सबळ पुराव्याअभावी नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांचा पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी आदिवासींकडून केली जात आहे.
रायगड जिल्ह्यात सुमारे १,७२५.४४ चौरस किलोमीटर इतके वनाचे क्षेत्र आहे. अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर, आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित तथा आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे.
यासाठी मंजूर करण्यात आला कायदाजमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना उपजीविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वनजमीन धारण करण्याचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा २००६ मध्ये (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला.
अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा कार्यरतया कायद्यानुसार स्थानिक समाज, ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करीत आले आहेत. त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ग्राम, उपविभागीय व जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामस्तरावरून उपविभागीय त्यानंतर जिल्हा स्तरावर वनहक्क समिती अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहे.
अधिक वाचा: ठिबक व तुषार सिंचन तसेच वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी ५०० कोटी खर्चास शासनाची मान्यता